सतेज पाटलांचा मोर्चा रोखण्यासाठी पडद्यामागे हालचाली?गोकुळमधील शासकीय संचालक नियुक्तीवरून संघर्ष पेटला; फडणवीस-पवार संवादाचे राजकीय अर्थ, ९ नोव्हेंबरच्या मोर्चाकडे राज्याचे लक्ष
कोल्हापूर / प्रतिनिधी
कोल्हापूर जिल्ह्याच्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू असलेल्या गोकुळ दूध संघातील सत्तासंघर्षाने आता राज्याच्या राजकारणातही खळबळ उडवली आहे. गोकुळमध्ये शासकीय नामनिर्देशित संचालक नियुक्त करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात काँग्रेसचे आमदार सतेज (बंटी) पाटील यांनी पुकारलेल्या संघर्ष मोर्चामुळे सत्ताधाऱ्यांची धाकधूक वाढल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. ९ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या या मोर्चाची व्याप्ती वाढू नये आणि आंदोलनाची धार कमी व्हावी, यासाठी पडद्यामागे राजकीय हालचाली सुरू असल्याची चर्चा रंगली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्यातील दूरध्वनी संवादामुळे या चर्चांना आणखी हवा मिळाली आहे. त्यामुळे फडणवीस-पवार संवादामागे नेमके राजकारण काय, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
गोकुळच्या निवडणुकीत सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील राजर्षी शाहू शेतकरी समविचारी आघाडीने २५ पैकी १३ जागा जिंकत महायुतीवर मात केली. या निकालातून दूध उत्पादक सभासदांनी सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाला कौल दिल्याचा संदेश गेला. मात्र, निवडणुकीनंतरही गोकुळमधील सत्तेचा संघर्ष संपला नाही. उलट राज्य सरकारने शासकीय नामनिर्देशित संचालक नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतल्याने नव्या वादाला तोंड फुटले. निवडून आलेल्या संचालक मंडळाच्या अधिकारांवर गदा आणण्याचा हा प्रयत्न असल्याचा आरोप सतेज पाटील यांनी केला आहे.
गोकुळच्या सत्तेपलीकडे सहकाराच्या स्वायत्ततेचा मुद्दा
सतेज पाटील यांनी या निर्णयाला विरोध करताना केवळ गोकुळमधील राजकीय वर्चस्वाचा मुद्दा पुढे केलेला नाही, तर सहकारी संस्थांच्या स्वायत्ततेचा प्रश्न उपस्थित केला आहे. सभासदांनी मतदानातून निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींच्या अधिकारांमध्ये सरकारने हस्तक्षेप करू नये, ही त्यांची प्रमुख भूमिका आहे. त्यामुळे या आंदोलनाला सहकार क्षेत्रातील लोकशाही आणि सभासदांच्या अधिकारांचा लढा असे स्वरूप देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
गोकुळ हा केवळ दूध संकलन आणि विक्री करणारा संघ नाही. लाखो दूध उत्पादकांच्या आर्थिक व्यवहाराशी आणि ग्रामीण भागातील राजकीय समीकरणांशी त्याचे नाते जोडलेले आहे. त्यामुळे गोकुळमध्ये कोणाचे वर्चस्व राहणार, हा प्रश्न कोल्हापूरच्या राजकारणात प्रतिष्ठेचा बनला आहे. सरकारच्या निर्णयाविरोधात सतेज पाटील यांनी उघडलेली आघाडी त्यामुळेच सत्ताधाऱ्यांसाठी डोकेदुखी ठरू शकते.
९ नोव्हेंबरचा मोर्चा ठरणार शक्तिप्रदर्शनाची कसोटी
या पार्श्वभूमीवर ९ नोव्हेंबरच्या संघर्ष मोर्चाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. सुरुवातीला गोकुळमधील शासकीय संचालक नियुक्तीविरोधातील आंदोलन म्हणून पाहिल्या जाणाऱ्या या मोर्चाचे आता राज्यव्यापी राजकीय संदेश देणाऱ्या शक्तिप्रदर्शनात रूपांतर होण्याची शक्यता आहे. दूध उत्पादक, सहकार क्षेत्रातील कार्यकर्ते आणि विविध राजकीय संघटनांचा सहभाग वाढल्यास या आंदोलनाची ताकद अधिक स्पष्ट होणार आहे.
मोर्चाला मिळणारा प्रतिसाद हा सतेज पाटील यांच्या संघटनात्मक ताकदीची परीक्षा घेणारा ठरणार आहे. विशेष म्हणजे, मोर्चा मोठा झाला तर सरकारच्या निर्णयाविरोधात केवळ कोल्हापुरातच नव्हे, तर राज्यातील अन्य सहकारी संस्थांमध्येही असंतोष व्यक्त होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आंदोलनाची व्याप्ती वाढण्यापूर्वीच त्यावर राजकीय तोडगा काढण्याचे प्रयत्न होत आहेत का, याबाबत तर्कवितर्क सुरू आहेत.
फडणवीस-पवार संवादामुळे चर्चांना उधाण
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शरद पवार यांच्याशी दूरध्वनीवरून संवाद साधल्याची बाब समोर आल्यानंतर राजकीय चर्चांना नवे वळण मिळाले आहे. हा संवाद प्रकृतीची विचारपूस करण्यासाठी झाल्याचे सांगितले जात असले, तरी सध्याच्या राजकीय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर त्याचे वेगवेगळे अर्थ लावले जात आहेत. गोकुळच्या प्रश्नावर या संवादात काही चर्चा झाली का, किंवा सतेज पाटील यांच्या आंदोलनाची तीव्रता कमी करण्यासाठी शरद पवार यांची भूमिका महत्त्वाची ठरू शकते का, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
मात्र, फडणवीस-पवार संवादाचा गोकुळच्या मोर्चाशी थेट संबंध असल्याची अधिकृत पुष्टी झालेली नाही. त्यामुळे पडद्यामागे मध्यस्थी सुरू असल्याच्या चर्चांना सध्या राजकीय वर्तुळातील तर्कवितर्कांचेच स्वरूप आहे. तरीही शरद पवार यांचे सहकार क्षेत्रातील अनुभव आणि राज्यातील विविध नेत्यांशी असलेले संबंध पाहता त्यांच्या भूमिकेकडे राजकीय निरीक्षकांचे लक्ष लागले आहे.
मोर्चा रोखणार की संघर्ष अधिक तीव्र होणार?
दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांमधील संभाव्य राजकीय जवळीक, काँग्रेस-राष्ट्रवादीतील समन्वय आणि आगामी हिवाळी अधिवेशनातील विरोधकांची रणनीती या बाबीही या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. गोकुळचा प्रश्न अधिवेशनात उपस्थित झाला, तर सरकारला सहकारी संस्थांमधील हस्तक्षेपाबाबत स्पष्टीकरण द्यावे लागू शकते. विरोधकांना सरकारविरोधात आणखी एक प्रभावी मुद्दा मिळण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही.
दुसरीकडे, सतेज पाटील यांच्यासाठीही हा संघर्ष प्रतिष्ठेचा बनला आहे. मोर्चाची घोषणा केल्यानंतर माघार घेणे राजकीयदृष्ट्या अडचणीचे ठरू शकते. त्यामुळे सरकारकडून काही तोडगा किंवा आश्वासन दिले गेले, तरी त्यावर त्यांची भूमिका काय असेल, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
एकूणच, गोकुळमधील शासकीय संचालक नियुक्तीचा निर्णय आता दूध संघाच्या चौकटीबाहेर पडून सहकार क्षेत्रातील स्वायत्तता आणि राज्यातील सत्ताकारणाचा मुद्दा बनला आहे. ९ नोव्हेंबरला कोल्हापुरात किती मोठे शक्तिप्रदर्शन होते, त्यातून सरकारला कोणता संदेश जातो आणि त्यानंतर सत्ताधारी कोणती भूमिका घेतात, यावर पुढील राजकीय दिशा ठरणार आहे.फडणवीस-पवार संवादातून पडद्यामागे तोडगा निघणार की सतेज पाटील यांचा संघर्ष सरकारसाठी नवी राजकीय डोकेदुखी ठरणार, याचे उत्तर आता ९ नोव्हेंबरच्या मोर्चातून मिळणार आहे.