शिरोळ / प्रतिनिधी
शिरोळ शहराच्या विकासाशी निगडित आणि नागरिकांच्या जिव्हाळ्याच्या ठरलेल्या विविध प्रलंबित प्रश्नांवर येत्या मंगळवार, २ जून रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात महत्त्वपूर्ण बैठक व सुनावणी पार पडणार आहे. शहरातील चुकीच्या पद्धतीने करण्यात आलेली मिळकत कर आकारणी,रखडलेली नवीन पाणीपुरवठा योजना आणि भुयारी गटर योजना या विषयांवर या बैठकीत सविस्तर चर्चा होणार असून जिल्हाधिकारी नेमका काय निर्णय घेणार याकडे संपूर्ण शिरोळ शहराचे लक्ष लागले आहे.गेल्या काही वर्षांपासून शिरोळ नगरपरिषद क्षेत्रात करण्यात आलेल्या चुकीच्या कर आकारणीबाबत नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. अनेक मिळकतींचे चुकीच्या पद्धतीने सर्वेक्षण करण्यात आले असून एका मिळकतीचे दोन ते तीन वेळा सर्व्हे झाल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत. काही ठिकाणी क्षेत्रफळातील विसंगती, चुकीचे वर्गीकरण आणि अवास्तव कर आकारणीमुळे नागरिक त्रस्त झाले आहेत.यामुळे पालिकेच्या कर व्यवस्थापनावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून नगरपरिषदेच्या उत्पन्नात देखील मोठी घट झाल्याचे बोलले जात आहे.या गंभीर विषयावर यादव गटाने सातत्याने आवाज उठवत जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठपुरावा केला होता. तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अनेकदा निवेदने देऊन सुनावणीची मागणी करण्यात आली होती. मात्र जिल्हाधिकाऱ्यांची बदली झाल्यामुळे हा प्रश्न काही काळ प्रलंबित राहिला होता. नव्याने पदभार स्वीकारलेल्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी या विषयाची दखल घेत २ जून रोजी अधिकृत सुनावणी ठेवली आहे. त्यामुळे नागरिकांमध्ये अपेक्षेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.शहरातील नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाशी संबंधित असलेला पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गेल्या अनेक वर्षांपासून गंभीर बनला आहे. उन्हाळ्यात अनेक भागात पाणीटंचाई निर्माण होत असून नागरिकांना अपुरा व अनियमित पाणीपुरवठा सहन करावा लागत आहे. ही समस्या कायमस्वरूपी सोडवण्यासाठी नवीन पाणीपुरवठा योजनेचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता. मात्र प्रशासकीय प्रक्रिया, निधी आणि तांत्रिक अडचणींमुळे ही योजना रखडली आहे. आता जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बैठकीत या योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.त्याचबरोबर शहरासाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जाणारी भुयारी गटर योजना देखील अनेक दिवसांपासून रखडलेली आहे. शहराच्या वाढत्या लोकसंख्येमुळे स्वच्छतेचा प्रश्न गंभीर होत चालला असून अनेक भागात सांडपाण्याची योग्य व्यवस्था नसल्याने नागरिकांना विविध समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. पावसाळ्यात तर परिस्थिती अधिक बिकट बनते. त्यामुळे भुयारी गटर योजना तातडीने पूर्ण करण्याची मागणी नागरिकांकडून सातत्याने होत आहे. या योजनेबाबत निधी, मंजुरी आणि कामकाजाच्या अडचणी दूर करण्यासाठी या बैठकीत सकारात्मक मार्ग निघण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.दरम्यान, या बैठकीला नगरपरिषदेचे अधिकारी, संबंधित विभागांचे प्रतिनिधी, लोकप्रतिनिधी तसेच विविध गटांचे पदाधिकारी उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे. शहराच्या विकासाशी निगडित प्रश्नांवर प्रशासन कोणती भूमिका घेते आणि नागरिकांना दिलासा मिळेल असा निर्णय होतो का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. शहरातील अनेक नागरिकांनी चुकीच्या कर आकारणीमुळे आर्थिक फटका बसल्याची भावना व्यक्त केली आहे. काही नागरिकांना त्यांच्या मूळ मिळकतीपेक्षा जास्त कर आकारण्यात आल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे नव्याने सर्वेक्षण करून कर आकारणी प्रक्रिया पारदर्शक करण्याची मागणी जोर धरत आहे. या सुनावणीत नागरिकांच्या हरकती व तक्रारींची दखल घेऊन प्रशासन योग्य निर्णय घेईल,अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
राजकीयदृष्ट्याही या बैठकीला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.आगामी स्थानिक राजकारणाच्या पार्श्वभूमीवर विविध गटांकडून या प्रश्नांवर भूमिका स्पष्ट केल्या जात आहेत. शहरातील मूलभूत सुविधांच्या प्रश्नांवर प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींना आता ठोस निर्णय घ्यावे लागणार असल्याचे चित्र दिसत आहे.२ जून रोजी होणारी ही सुनावणी शिरोळ शहराच्या विकासासाठी निर्णायक ठरणार का, चुकीच्या कर आकारणीबाबत नागरिकांना न्याय मिळणार का आणि रखडलेल्या विकास योजनांना गती मिळणार का,याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे.त्यामुळे या बैठकीकडे संपूर्ण शिरोळवासीयांचे लक्ष लागून राहिले आहे.