शिरोळ / प्रतिनिधी
महाराष्ट्र जलसंपदा विभागाच्या जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाकडून सन २०२६ ते २०२९ या कालावधीसाठी ठोक जलप्रशुल्क वाढविणे तसेच जलमापक यंत्र बसवून शेतकऱ्यांना मोजून पाणीपुरवठा करण्याच्या प्रस्तावावर हरकती मागविण्यात आल्या होत्या.या पार्श्वभूमीवर आंदोलन अंकुश संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी आज सांगली पाटबंधारे विभागास भेट देऊन संबंधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. तसेच या प्रस्तावास विरोध दर्शवत प्राधिकरणाकडे लेखी हरकत सादर करण्यात आली.संघटनेच्या वतीने सांगण्यात आले की, पाटबंधारे विभागाच्या दुर्लक्षामुळे नदी प्रदूषणात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे.कृष्णा,पंचगंगा,वारणा आणि दुधगंगा या नद्या प्रदूषित पाण्याच्या धोकादायक पातळीपर्यंत पोहोचल्या असून हेच पाणी शेतीसाठी वापरले जात आहे.त्यामुळे जमिनीचा पोत खराब होत असून पिकांच्या उत्पादनात घट होत आहे.अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांकडून वाढीव पाणीपट्टी आकारण्याऐवजी प्रदूषित पाणी दिल्याबद्दल शासनाने शेतकऱ्यांना अनुदान द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली.तसेच शासनाच्या चुकीच्या धोरणांमुळे गेल्या दहा वर्षांत शेतीमालाला योग्य भाव मिळालेला नसल्याने शेती व्यवसाय तोट्यात गेला असल्याचेही संघटनेने नमूद केले. सांगली, कोल्हापूर आणि सातारा जिल्ह्यांत जलसंपदा विभागाच्या अपुऱ्या नियोजनामुळे दरवर्षी महापुराचा सामना करावा लागतो. यामध्ये शेतकऱ्यांच्या पिकांसह उपसा सिंचनाच्या विद्युत मोटारींचे मोठे नुकसान होते. अशा परिस्थितीत प्रत्यक्षात जलमापक यंत्र बसविणे शक्य नसल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.आधीच आर्थिक अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांवर जलमापक मीटरची सक्ती करून मोजून पाणी देणे आणि पाणीपट्टी वाढविणे अन्यायकारक असल्याचे सांगत,वैयक्तिक तसेच पाणीपुरवठा संस्थांच्या उपसा सिंचन योजनांवर ही सक्ती करू नये, अशी मागणी करण्यात आली. अन्यथा शासनाने शेतकऱ्यांचा विरोध डावलून निर्णय घेतल्यास शेतकऱ्यांना रस्त्यावर उतरावे लागेल, असा इशाराही देण्यात आला.यावेळी आंदोलन अंकुश संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष दीपक पाटील,राकेश जगदाळे,रावसाहेब ऐतवडे, अमोल गावडे, उदय पाटील, महादेव काळे, गोपाळ चव्हाण आदी उपस्थित होते.