महापुराने पंचगंगा बंधारा वाहून नेला; प्रशासनाच्या निष्काळजीपणामुळे शिरोळच्या शेतीसह पिण्याच्या पाण्यावर संकट – सचिन शिंदे
वर्षानुवर्षांच्या दुर्लक्षाचा अखेर फटका; बंधाऱ्याच्या सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह, तातडीच्या पुनर्बांधणीची जोरदार मागणी
शिरोळ / प्रतिनिधी
शिरोळ तालुक्याच्या जलजीवनाचा आधार असलेल्या पंचगंगा नदीवरील ऐतिहासिक कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्याला यंदाच्या महापुराने मोठा तडा दिला असून बंधाऱ्याच्या दक्षिणेकडील भाग पुराच्या प्रचंड प्रवाहात वाहून गेल्याने संपूर्ण बंधाऱ्याच्या सुरक्षिततेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या घटनेमुळे हजारो एकर शेतीच्या सिंचनाबरोबरच अनेक गावांच्या पिण्याच्या पाण्याच्या भवितव्याबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. वर्षानुवर्षे दुरुस्तीकडे केलेल्या दुर्लक्षामुळेच ही दुर्घटना घडल्याचा आरोप नागरिकांकडून होत असून प्रशासन आणि पाटबंधारे विभागाविरोधात संतापाची लाट उसळली आहे.
माजी मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील आणि तत्कालीन आमदार रत्नाप्पाण्णा कुंभार यांच्या दूरदृष्टीतून पंचगंगा नदीवर उभारण्यात आलेला हा कोल्हापूर पद्धतीचा बंधारा शिरोळ तालुक्याच्या विकासाचा कणा मानला जातो. या बंधाऱ्यामुळे हजारो एकर शेतीला वर्षानुवर्षे सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध झाले, तर अनेक गावांच्या पिण्याच्या पाण्याचाही प्रश्न कायमस्वरूपी मार्गी लागला. त्यामुळे हा बंधारा केवळ जलसाठा नसून तालुक्याच्या अर्थव्यवस्थेचा आणि ग्रामीण जीवनाचा महत्त्वाचा आधार बनला आहे.
मात्र गेल्या अनेक वर्षांपासून बंधाऱ्याच्या संरक्षण भिंती, मोहरी आणि दगडी संरचनेची झपाट्याने झीज होत असतानाही पाटबंधारे विभागाने आवश्यक दुरुस्ती आणि मजबुतीकरणाची कामे केली नाहीत.सामाजिक कार्यकर्ते, शेतकरी आणि नागरिकांनी वेळोवेळी निवेदने देऊन बंधाऱ्याची तातडीने दुरुस्ती करण्याची मागणी केली.मात्र प्रत्येकवेळी आश्वासनांपलीकडे कोणतीही ठोस कार्यवाही झाली नाही.परिणामी, दुर्लक्षाच्या मालिकेचा शेवट अखेर महापुरातील या मोठ्या दुर्घटनेत झाला.
दरम्यान, सुमारे तीन वर्षांपूर्वी आमदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांच्या प्रयत्नातून बंधाऱ्याच्या पश्चिम बाजूच्या मोहरीच्या दुरुस्तीचे काम करण्यात आले होते. मात्र त्या कामाच्या गुणवत्तेबाबत त्यावेळीच अनेकांनी गंभीर आक्षेप घेतले होते. निकृष्ट दर्जाचे काम झाल्यामुळे शासनाचा निधी वाया गेल्याची टीका झाली होती. दुसरीकडे, पूर्वेकडील बाजूचे दगड आणि संरक्षण भिंत धोकादायक स्थितीत असल्याचे वारंवार निदर्शनास आणून देण्यात आले होते. तरीही खासदार, आमदार, स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि संबंधित यंत्रणांनी या इशाऱ्यांकडे गांभीर्याने लक्ष दिले नाही.
यंदाच्या महापुरात पंचगंगा नदीला आलेल्या प्रचंड पाण्याच्या वेगापुढे बंधाऱ्याचा दक्षिणेकडील भाग अखेर टिकू शकला नाही. संरक्षण रचना वाहून गेल्याने संपूर्ण बंधाऱ्याच्या मजबुतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. बंधाऱ्यावरून होणारी वाहतूकही अत्यंत धोकादायक बनली असून कोणत्याही क्षणी मोठा अपघात होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे प्रशासनाने तत्काळ वाहतुकीवर नियंत्रण आणून आवश्यक सुरक्षाव्यवस्था उभारावी, अशी मागणी होत आहे.
या दुर्घटनेचे सर्वाधिक परिणाम शेतकरी वर्गाला भोगावे लागू शकतात. बंधाऱ्याचे अधिक नुकसान झाल्यास सिंचन व्यवस्था विस्कळीत होऊन हजारो एकर शेती धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. ऊस, भाजीपाला आणि इतर नगदी पिकांवर त्याचा गंभीर परिणाम होऊ शकतो. त्याचबरोबर अनेक गावांच्या पिण्याच्या पाण्याच्या योजनांनाही मोठा फटका बसण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे हा प्रश्न केवळ एका बंधाऱ्याचा नसून संपूर्ण तालुक्याच्या जलसुरक्षेशी निगडित असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.
स्थानिक नागरिकांनी प्रशासनाच्या निष्क्रियतेवर तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. निवडणुकांच्या काळात विकासाच्या घोषणा करणारे लोकप्रतिनिधी प्रत्यक्षात अशा महत्त्वाच्या सार्वजनिक मालमत्तेच्या संरक्षणासाठी अपयशी ठरल्याची टीका होत आहे. वेळेत दर्जेदार दुरुस्ती झाली असती तर आज ही परिस्थिती उद्भवली नसती, अशी भावना नागरिक आणि शेतकरी व्यक्त करत आहेत.
या पार्श्वभूमीवर नगरसेवक सचिन शिंदे यांनी प्रशासनाकडे तातडीने बंधाऱ्याची तांत्रिक पाहणी करून दक्षिणेकडील संरक्षण भिंतीचे पुनर्बांधकाम, संपूर्ण बंधाऱ्याचे संरचनात्मक ऑडिट, पूर्वेकडील ढासळलेल्या भागाची दुरुस्ती आणि वाहतुकीसाठी आवश्यक सुरक्षाव्यवस्था त्वरित उभारण्याची मागणी केली आहे. तसेच या प्रकरणात झालेल्या निष्काळजीपणाची चौकशी करून जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशीही मागणी त्यांनी केली आहे.
शिरोळ तालुक्याच्या जीवनवाहिनी मानल्या जाणाऱ्या पंचगंगा बंधाऱ्याची आजची अवस्था ही केवळ नैसर्गिक आपत्तीचा परिणाम नसून वर्षानुवर्षांच्या प्रशासकीय दुर्लक्षाचे जिवंत उदाहरण असल्याची भावना सर्वसामान्य नागरिकांतून व्यक्त होत आहे. प्रशासनाने आता तरी जागे होऊन युद्धपातळीवर पुनर्बांधणीची कामे हाती घेतली नाहीत, तर भविष्यात शेती, पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेवर अधिक गंभीर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.त्यामुळे केवळ पाहण्या आणि बैठका न घेता तातडीने निधी उपलब्ध करून दर्जेदार पुनर्बांधणी करावी, अशी जोरदार मागणी संपूर्ण शिरोळ तालुक्यातून होत आहे.