मंजूर निधी वेळेत खर्च करा – पालक सचिव, राजगोपाल देवरा
कोल्हापूर / प्रतिनिधी
कोल्हापूर जिल्हयासाठी जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण व अनुसूचित जाती उपयोजनेंतर्गत मंजूर निधी वेळेत खर्च करा.तसेच जिल्हा परिषद व इतर विभागांसाठी असलेला मागील वर्षीचा स्पीलही वेळेत खर्च करण्याच्या सूचना राज्याच्या महसूल विभागाचे मुख्य प्रधान सचिव तथा कोल्हापूर जिल्हयाचे पालक सचिव राजगोपाल देवरा यांनी दिल्या.
त्यांनी कोल्हापूर येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील छ.शाहूजी सभागृहात प्रशासनातील कार्यान्वयीन यंत्रणांची आढावा बैठक घेतली.जिल्हा वार्षिक योजनेत 480 कोटी व अनुसूचित जाती उपयोजनेंतर्गत 117 कोटी मंजूर आहेत. यातील विविध कामांचा आढावा विभागनिहाय त्यांनी यावेळी घेतला.या बैठकीला जिल्हाधिकारी अमोल येडगे,कोल्हापूर महानगरपालिका आयुक्त के.मंजूलक्ष्मी,इचलकरंजी महानगरपालिका आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे, प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजयकुमार माने यांच्यासह सर्व विभागांचे विभागप्रमुख उपस्थित होते.
यावेळी जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी पालक सचिव देवरा यांचे स्वागत केले. त्यांनी पालक सचिव यांना आत्तापर्यंत झालेल्या विभाग निहाय खर्चाची व मंजूर कामांची माहिती दिली. तसेच जिल्हा नियोजन अधिकारी विजय पवार व सहायक आयुक्त समाज कल्याण सचिन साळे यांनी योजनानिहाय सादरीकरण केले.यावेळी वन विभाग,नगर विकास,कौशल्य विकास,आरोग्य विषयक विविध योजना,पर्यटन,महिला व बालकल्याण,जिल्हा विकास आराखडा आदी विषयांवर सविस्तर चर्चा झाली.
यावेळी पालक सचिव देवरा यांनी क्रीडा विभागासाठी व्यायाम शाळांसाठी मंजूर निधी सर्व तालुक्यात खर्च करा, कौशल्य विकास अंतर्गत होणाऱ्या प्रशिक्षणातील उमेदवारांचा नोकरी लागेपर्यंतचा आढावा घ्या, पर्यटन विकास निधीअंतर्गत आवश्यक सर्व गडकोट किल्ल्यांचा समावेश करा,महसूल विभागासाठी मंजूर वाहने तातडीने घ्या तसेच जिल्हा परिषदेकडे असणारा निधी तातडीने खर्च करा,अशा सूचना केल्या.कामे करताना ती चांगल्या दर्जाची तसेच गुणात्मक करा.आचार संहितेपूर्वी होणारी कामे हाती घेवून मंजूर निधी परत जावू नये याची काळजी घ्या, असेही त्यांनी उपस्थितांना निर्देश दिले.
यावेळी पालक सचिव देवरा यांनी जिल्हा विकास आराखड्याबाबतही माहिती घेतली. कोल्हापूर जिल्ह्यात सेवा क्षेत्राबरोबरच, पर्यटन, धार्मिक, कृषी पर्यटन, जल स्त्रोत मोठ्या प्रमाणात आहेत.जिल्हा विकास आराखडा करताना याबाबी लक्षात घेवून तयार करा. 5-10-25 या कालावधीसाठी त्या त्या कालखंडानुसार योग्य अंमलबजावणी होणारा आराखडा असावा, असे ते यावेळी म्हणाले.
