निवडणुकीत पाडतात, पण शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी हाच माणूस दरवर्षी रस्त्यावर उतरतो!
६१ तासांच्या चक्काजाम आंदोलनातून ऊस उत्पादकांना टनाला ५०० रुपयांचा दिलासा; राजू शेट्टींच्या लढ्याने कारखानदारांना झुकावे लागले
शिरोळ / प्रतिनिधी
निवडणुकीच्या वेळी राजू शेट्टींना पराभूत करणारे हात ऊसदराच्या आंदोलनाची वेळ येते तेव्हा मात्र त्यांच्याच लढ्याकडे आशेने पाहतात. राजकीय गणितात त्यांना मते मिळत नसतील; पण शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी रस्त्यावर उतरण्याची वेळ आली की हाच माणूस शेतकऱ्यांच्या खांद्याला खांदा लावून उभा असतो.ऊसदरासाठी असो किंवा दूधदरासाठी, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर आंदोलनाचे रणशिंग फुंकणारा नेता म्हणून राजू शेट्टी पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत.
पुणे-बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गावर तब्बल ६१ तास चाललेल्या चक्काजाम आंदोलनानंतर ऊसदराचा तिढा सुटला. या आंदोलनामुळे ऊस उत्पादकांना प्रतिटन ५०० रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक दिलासा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सुरुवातीला कारखानदारांकडून प्रतिटन ३५०० रुपयांवर शेतकऱ्यांची बोळवण करण्याचा प्रयत्न होत होता. मात्र, आंदोलनाच्या रेट्यामुळे शेतकऱ्यांना प्रतिटन ४००० रुपये मिळण्याचा मार्ग खुला झाला. म्हणजेच प्रत्येक टनामागे ५०० रुपयांचा फायदा शेतकऱ्यांच्या पदरात पडणार आहे.
काहींच्या लेखी हे आंदोलन म्हणजे अराजकता असेल. महामार्ग रोखल्यामुळे प्रवाशांचे हाल झाले, वाहतुकीचा खोळंबा झाला, अशी टीकाही होईल. मात्र, दुसरीकडे शेतकऱ्यांच्या घामाला योग्य दाम मिळावा म्हणून ६१ तास रस्त्यावर ठाण मांडून बसलेल्या हजारो शेतकऱ्यांच्या वेदनांचे काय? शेतकऱ्यांच्या आर्थिक नुकसानीची जबाबदारी कोण घेणार? या प्रश्नांची उत्तरेही समाजाने शोधली पाहिजेत.
याच उसाला मराठवाड्यात प्रतिटन जवळपास ३१०० रुपये दर मिळत असल्याचे चित्र आहे. पश्चिम महाराष्ट्राच्या तुलनेत प्रतिटनामागे सुमारे ९०० रुपयांचा फरक शेतकऱ्यांना सहन करावा लागत आहे. यामागे संघटित शेतकरी चळवळीचा अभाव आणि आक्रमक नेतृत्वाची उणीव ही कारणेही चर्चेत आहेत. राजू शेट्टींसारखे आंदोलनातून शेतकऱ्यांचे प्रश्न लावून धरणारे नेतृत्व नसल्यास शेतकऱ्यांचा आवाज किती दुर्बल होऊ शकतो, याचे हे उदाहरण ठरते.
भारतात केवळ विनंती, निवेदन आणि बैठकांमधून शेतकऱ्यांना न्याय मिळतोच असे नाही. अनेकदा आंदोलनाचा दबाव निर्माण झाल्याशिवाय व्यवस्था हलत नाही. सत्ताधारी असोत किंवा कारखानदार, शेतकऱ्यांच्या एकजुटीची ताकद दाखवावी लागते, तेव्हाच निर्णय होतात.
निवडणुकीत कोण जिंकले आणि कोण हरले, यापेक्षा शेतकऱ्यांच्या संकटात कोण त्यांच्या बाजूने उभे राहिले, हा खरा प्रश्न आहे. राजू शेट्टींच्या ६१ तासांच्या आंदोलनाने पुन्हा एकदा दाखवून दिले आहे.