गोकुळ अध्यक्ष निवडीचा मुहूर्त अखेर ठरला! १० नोव्हेंबरला सकाळी ११ वाजता निवडणूक; सर्किट बेंचचा निवडणूक निर्णय अधिकारी अन् महायुतीला दणका
कोल्हापूर / प्रतिनिधी
कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात गोकुळच्या अध्यक्षपदाच्या निवडीवरून सुरू असलेल्या कायदेशीर संघर्षाला अखेर निर्णायक वळण मिळाले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने आज (२ नोव्हेंबर) निवडणूक निर्णय अधिकारी आणि महायुतीला जोरदार दणका देत १० नोव्हेंबर रोजी सकाळी ११ वाजता अध्यक्षपदाची निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले. निवडणूक आयोगाने सात दिवसांची नोटीस देऊन निवडणूक प्रक्रिया राबवावी, असे स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे गोकुळच्या सत्तेचा फैसला आता निश्चित तारखेला होणार असून, सतेज पाटील यांच्या समविचारी आघाडीचा अध्यक्ष निवडीचा मार्ग मोकळा झाल्याचे मानले जात आहे.
गोकुळच्या २५ जागांसाठी १८ ऑक्टोबर रोजी मतदान झाले होते. १९ ऑक्टोबरला जाहीर झालेल्या निकालात सतेज पाटील यांच्या समविचारी आघाडीने १३, तर महायुतीने १२ जागा मिळविल्या. मात्र, निकालानंतर अध्यक्ष निवडीच्या प्रक्रियेत महायुतीने गोकुळच्या पोटनियमांचा आधार घेत २९ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या बैठकीला अनुपस्थित राहण्याची भूमिका घेतली. गणपूर्तीसाठी आवश्यक असलेले १४ संचालक उपस्थित नसल्याने पहिली बैठक तहकूब करावी लागली. त्यानंतर समविचारी आघाडीने समांतर सभा घेत शशिकांत पाटील-चुयेकर यांची अध्यक्षपदी निवड केली होती. या घडामोडींमुळे गोकुळच्या अध्यक्षपदाचा कायदेशीर पेच निर्माण झाला होता.
अध्यक्षपद रोखण्यासाठी राजकीय डावपेच
सतेज पाटील यांच्या आघाडीला अध्यक्षपद मिळू नये, यासाठी महायुतीकडून विविध राजकीय हालचाली सुरू असल्याची चर्चा होती. सलग तीन बैठकांना संचालक अनुपस्थित राहिल्यास त्यांचे संचालकपद रद्द होण्याची तरतूद पोटनियमात असल्याने अनुपस्थितीच्या राजकारणालाही महत्त्व प्राप्त झाले होते. मुंबईपासून कोल्हापूरपर्यंत या सत्तासंघर्षाच्या हालचाली सुरू होत्या.
दरम्यान, गोकुळमध्ये शासननियुक्त आणि तज्ज्ञ संचालक वाढविण्याच्या हालचालींचे संकेत उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना १६ ऑक्टोबर रोजी लिहिलेल्या पत्रातून समोर आले होते. हे पत्र सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर गोकुळमध्ये अतिरिक्त संचालकांच्या नियुक्तीचा विषय चर्चेत आला होता. नव्या संचालकांच्या माध्यमातून सत्तेचे गणित बदलण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती.
मात्र, न्यायालयाच्या ताज्या आदेशाने या सर्व राजकीय डावपेचांना तूर्तास ब्रेक लागला आहे. आता १० नोव्हेंबरच्या निवडणुकीकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले असून, गोकुळच्या सत्तेवर समविचारी आघाडीचा झेंडा फडकणार की महायुती आणखी काही राजकीय खेळी करणार, याचा फैसला लवकरच होणार आहे.