कोल्हापूरच्या लाल मातीत सतेज पाटलांचा ‘बिन आवाजाचा बॉम्ब’! गोकुळच्या सत्तानाट्यात कोरमची खेळी महायुती खेळणार? ; १३ विरुद्ध १२ च्या निकालानंतर अध्यक्षपदाच्या निवडीकडे जिल्ह्याचे लक्ष
कोल्हापूर | प्रतिनिधी
कोल्हापूरच्या लाल मातीत राजकारणाची कुस्ती रंगली की केवळ ताकद, पैसा आणि सत्तेची गणिते निर्णायक ठरत नाहीत; तर योग्य वेळी टाकलेला डाव, विरोधकांच्या चुकांचा घेतलेला फायदा आणि मतदारांच्या मनातील असंतोष ओळखण्याची क्षमता यांनाही तितकेच महत्त्व असते. कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघ अर्थात ‘गोकुळ’च्या निवडणुकीत काँग्रेसचे आमदार सतेज ऊर्फ बंटी पाटील यांनी हेच राजकीय कौशल्य दाखवून दिले. समविचारी आघाडीने २५ पैकी १३ जागा जिंकत बहुमत मिळवले, तर महायुतीला १२ जागांवर समाधान मानावे लागले. मात्र, या विजयाने गोकुळच्या सत्तासंघर्षाचा शेवट झालेला नाही. उलट, आता अध्यक्षपदाच्या निवडीच्या निमित्ताने सहकारातील कायदेशीर तरतुदी, कोरमचे गणित आणि राजकीय प्रतिष्ठेची नवी लढाई सुरू होण्याची चिन्हे आहेत.
सतेज पाटलांचा डाव यशस्वी; महायुतीच्या चुकाच ठरल्या निर्णायक!
गोकुळची निवडणूक ही केवळ २५ संचालक निवडण्याची प्रक्रिया नव्हती. जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्रावरील वर्चस्व, दूध उत्पादकांशी असलेली नाळ आणि आगामी राजकीय निवडणुकांची दिशा ठरवणारा हा प्रतिष्ठेचा सामना होता. त्यामुळे या निवडणुकीत दोन्ही बाजूंनी जोरदार मोर्चेबांधणी केली होती. मात्र, निकालाने महायुतीच्या राजकीय ताकदीपेक्षा तिच्यातील अंतर्गत विसंवाद अधिक प्रभावी ठरल्याचे चित्र समोर आणले.
तिकीटवाटपातील मतभेद, मित्रपक्षांमधील कुरघोड्या, स्थानिक पातळीवरील नाराजी आणि कार्यकर्त्यांच्या अपेक्षांकडे झालेले दुर्लक्ष या बाबी महायुतीसाठी अडचणीच्या ठरल्याचे राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे. दुसरीकडे, सतेज पाटील यांनी उपलब्ध राजकीय परिस्थितीचा अचूक अंदाज घेत मतांची जुळवाजुळव, स्थानिक नेतृत्वाचे व्यवस्थापन आणि संघटनात्मक समन्वय यांवर भर दिला.
या निकालातून एक गोष्ट स्पष्ट झाली—सत्तेत असणे आणि मतदारांचा विश्वास टिकवणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. महायुतीकडे सत्तेची ताकद असतानाही तिला बहुमत मिळवता आले नाही. त्यामुळे हा पराभव केवळ जागांच्या आकड्यांपुरता मर्यादित नसून, महायुतीच्या अंतर्गत राजकीय व्यवस्थापनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारा ठरला आहे.
१३ जागांचे बहुमत; पण अध्यक्षपदाच्या वाटेत कोरमचे गणित!
निवडणुकीत १३ जागा मिळाल्यामुळे समविचारी आघाडीने स्पष्ट बहुमताचा टप्पा गाठला आहे. त्यामुळे अध्यक्षपदावर आघाडीचा उमेदवार विराजमान होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. अध्यक्षपदासाठी शशिकांत पाटील चुयेकर यांचे नाव चर्चेत असल्याने त्यांच्या निवडीकडे विशेष लक्ष लागले आहे.
मात्र, संचालक मंडळात बहुमत असणे आणि अध्यक्ष निवडीची सभा कायदेशीररीत्या पार पडण्यासाठी आवश्यक गणपूर्ती होणे, या दोन स्वतंत्र बाबी आहेत. याच ठिकाणी कोरमचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरण्याची शक्यता आहे.
२५ संचालकांच्या मंडळात १३ संचालकांची उपस्थिती पुरेशी ठरते की १४ सदस्यांची उपस्थिती आवश्यक आहे, हे संबंधित संस्थेचे उपविधी, लागू कायदेशीर तरतुदी आणि अध्यक्ष निवडीच्या सभेला लागू असलेल्या नियमांच्या आधारे निश्चित करावे लागेल. त्यामुळे १४ हा आकडा अंतिम कायदेशीर निकष असल्याचे गृहीत धरण्यापूर्वी संबंधित नियमांची पडताळणी आवश्यक आहे.
तथापि, अध्यक्षपदाच्या निवडीसाठी आवश्यक कोरमचा प्रश्न निर्माण झाल्यास राजकीय समीकरणे बदलू शकतात. समविचारी आघाडीचे सर्व १३ संचालक उपस्थित असतानाही अतिरिक्त उपस्थितीची कायदेशीर अट लागू असल्याचे स्पष्ट झाले, तर सभेच्या कामकाजावर परिणाम होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत महायुतीच्या संचालकांची भूमिका महत्त्वाची ठरू शकते.
महायुतीची अनुपस्थिती ठरणार हुकमी एक्का की स्वकीयांवरच उलटणार डाव?
पराभवानंतर महायुतीसमोर आता दोन पर्याय आहेत. एक म्हणजे निवडणुकीतील जनादेश स्वीकारून विरोधी बाकावर बसत संघटनात्मक आत्मपरीक्षण करणे; आणि दुसरा म्हणजे अध्यक्ष निवडीच्या प्रक्रियेत कायदेशीर तरतुदींच्या आधारे आपली राजकीय भूमिका प्रभावी करण्याचा प्रयत्न करणे.
कोरमची अट लागू असल्यास सभेला अनुपस्थित राहण्याची रणनीती काही नेत्यांना राजकीय दबावतंत्र वाटू शकते. मात्र, अशी रणनीती कितपत यशस्वी ठरेल, हे कायदेशीर नियम, सभेची प्रक्रिया आणि संबंधित प्राधिकरणाच्या निर्णयावर अवलंबून असेल. केवळ तीन वेळा सभा तहकूब झाल्याने गोकुळवर आपोआप प्रशासक नियुक्त होतो, असे सरसकट म्हणता येणार नाही. त्यासाठी लागू कायदा, संस्थेचे उपविधी आणि सक्षम प्राधिकरणाची प्रक्रिया तपासणे आवश्यक आहे.
राजकीय दृष्टिकोनातून पाहता, बहुमत मिळवलेल्या आघाडीला अध्यक्षपदापासून रोखण्यासाठी तांत्रिक अडचणी निर्माण केल्याचा आरोप झाला, तर त्याचे परिणाम महायुतीला भोगावे लागू शकतात. कारण निवडणुकीत मतदारांनी दिलेला कौल आणि त्यानंतरची सत्तास्थापनेची प्रक्रिया यांच्यात संघर्ष निर्माण झाल्यास त्याचा राजकीय अर्थ लावला जाणारच.
महायुतीला कोरमच्या मुद्द्यावरून तात्पुरता फायदा मिळाला, तरी तो दीर्घकालीन राजकीय लाभात रूपांतरित होईलच, असे नाही. उलट, पराभवानंतरही सत्तेच्या प्रक्रियेत अडथळे आणले जात असल्याची भावना निर्माण झाली, तर महायुतीच्या प्रतिमेला धक्का बसण्याची शक्यता आहे.
‘जनादेशाचा सन्मान’ की ‘कायदेशीर अधिकारांचा वापर’?
या संपूर्ण संघर्षात सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न लोकशाहीतील जनादेशाचा आहे. समविचारी आघाडीने १३ जागा जिंकल्या आहेत, तर महायुतीकडे १२ जागा आहेत. त्यामुळे मतदारांनी दिलेल्या कौलाचा आदर होणे अपेक्षित आहे. त्याच वेळी सहकारी संस्थेचे कामकाज कायद्याच्या चौकटीतच चालले पाहिजे, ही बाबही तितकीच महत्त्वाची आहे.
म्हणूनच अध्यक्ष निवडीच्या प्रक्रियेत कायदेशीर तरतुदींचा आधार घेणे आणि जाणीवपूर्वक कामकाज रोखण्यासाठी त्यांचा वापर करणे, यातील फरक लक्षात घ्यावा लागेल. वैध कायदेशीर हरकत मांडणे हा कोणत्याही गटाचा अधिकार आहे; मात्र, केवळ राजकीय सूडातून प्रक्रिया लांबवली जात असल्याचे चित्र निर्माण झाले, तर त्याचा फटका संबंधित गटाला बसू शकतो.
सतेज पाटील यांच्यासाठीही ही कसोटी कमी महत्त्वाची नाही. निवडणुकीत मिळवलेले बहुमत प्रत्यक्ष सत्तेत रूपांतरित करताना कायदेशीर प्रक्रियेची पूर्तता, संचालकांमधील एकजूट आणि विरोधकांशी व्यवहार करण्याचे राजकीय कौशल्य दाखवावे लागणार आहे. १३ जागांचा विजय हा महत्त्वाचा टप्पा असला, तरी गोकुळचे नेतृत्व स्थिरपणे उभे करण्यासाठी पुढील प्रत्येक पाऊल निर्णायक ठरणार आहे.
जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीवरही पडसाद उमटणार?
गोकुळमधील सत्तासंघर्षाचा प्रभाव केवळ दूध संघापुरता मर्यादित राहण्याची शक्यता कमी आहे. कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक हीदेखील जिल्ह्याच्या राजकारणातील महत्त्वाची संस्था आहे. गोकुळच्या निकालातून समोर आलेली राजकीय ताकद, नेत्यांमधील समन्वय आणि कार्यकर्त्यांची नाराजी या बाबी भविष्यातील सहकार क्षेत्रातील निवडणुकांवर प्रभाव टाकू शकतात.
महायुतीने अध्यक्ष निवडीच्या प्रक्रियेत आक्रमक भूमिका घेतली आणि त्यातून राजकीय संघर्ष अधिक तीव्र झाला, तर समविचारी आघाडीला हा मुद्दा आगामी निवडणुकांमध्ये उपस्थित करण्याची संधी मिळू शकते. मात्र, त्याचा थेट जिल्हा बँकेच्या निकालावर किती परिणाम होईल, हे सध्याच निश्चित सांगता येणार नाही. त्यासाठी स्थानिक नेत्यांची भूमिका, मतदारांचे हितसंबंध आणि नव्याने तयार होणारी राजकीय समीकरणे निर्णायक ठरतील.
गोकुळच्या निकालाने सतेज पाटील यांचे जिल्ह्यातील राजकीय वजन वाढल्याचे संकेत दिले आहेत. त्याचवेळी महायुतीसमोर अंतर्गत मतभेद दूर करून नव्याने संघटनबांधणी करण्याचे आव्हान उभे केले आहे. या पार्श्वभूमीवर गोकुळमधील अध्यक्षपदाची निवड ही आगामी राजकीय संघर्षाची दिशा ठरवणारी ठरू शकते.
लाल मातीतला पुढचा डाव कोणाचा?
गोकुळच्या निवडणुकीत सतेज पाटील यांच्या समविचारी आघाडीने १३ विरुद्ध १२ अशा निसटत्या, पण निर्णायक बहुमताने विजय मिळवला. आता या बहुमताला प्रत्यक्ष सत्तेचे स्वरूप देण्याचे आव्हान आघाडीसमोर आहे, तर पराभवातून सावरण्याची आणि राजकीय अस्तित्व अधिक भक्कम करण्याची जबाबदारी महायुतीवर आहे.
कोरमचा मुद्दा महायुतीसाठी हुकमी एक्का ठरणार की राजकीय ‘फुल टॉस’ ठरणार, याचे उत्तर अध्यक्ष निवडीच्या प्रक्रियेतून मिळेल. मात्र, या संघर्षात कायदेशीर तरतुदी, जनादेशाचा आदर आणि सहकार संस्थेचे हित या तीन बाबी केंद्रस्थानी राहणे आवश्यक आहे.
सतेज पाटील यांनी निवडणुकीत विरोधकांच्या चुकांचा फायदा घेतला; आता अध्यक्षपदाच्या निवडीत त्यांना प्रक्रियेतील प्रत्येक अडथळा पार करावा लागणार आहे. महायुतीला पराभवाचे आत्मपरीक्षण करून राजकीय परिपक्वता दाखवण्याची संधी आहे. त्यामुळे गोकुळची पुढील लढाई केवळ अध्यक्षपदाची नसून, कोल्हापूरच्या सहकारातील राजकीय विश्वासार्हतेचीही आहे.
एकंदरीत, गोकुळच्या निकालाने सत्तेचे गणित बदलले आहे;आता कोरम, कायदा आणि राजकीय डावपेच यांच्या कसोटीवर कोण बाजी मारणार,याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.