शिरोळ पोलीस ठाण्याच्या हाकेच्या अंतरावर अवैध दारू विक्रीचा धुमाकूळ! निवडणूक आचारसंहितेलाही हरताळ; उत्पादन शुल्क आणि पोलिसांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह
शिरोळ | प्रतिनिधी
शिरोळ शहरात कायद्याचा धाक उरला आहे की नाही, असा संतप्त सवाल उपस्थित करणारी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. शिरोळ पोलीस ठाण्याच्या पश्चिम बाजूला हाकेच्या अंतरावर कथित बेकायदेशीर देशी दारू विक्री खुलेआम सुरू असल्याचा आरोप परिसरातील नागरिकांकडून केला जात आहे. विशेष म्हणजे, ही विक्री रोखण्याची जबाबदारी असलेल्या पोलीस आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या नजरेसमोर हा प्रकार सुरू असल्याचे चित्र असल्याने दोन्ही विभागांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
आज शिक्षक व पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आचारसंहिता लागू असतानाही कथित अवैध दारू विक्री सुरू असल्याचा आरोप होत आहे. शासनमान्य परमिट रूम, बीअर बार आणि देशी दारूची दुकाने बंद असल्याने या कथित अवैध अड्ड्यावर पहाटेपासूनच गर्दी होत असल्याचे स्थानिकांकडून सांगण्यात येत आहे. अधिकृत विक्री केंद्रे बंद असताना अवैध विक्रेत्यांचे फावते कसे, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
कारवाईचा बडगा कुणावर?
या प्रकारामुळे परिसरातील महिला वर्गातून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. पोलिसांच्या अगदी जवळच असा व्यवसाय सुरू असल्याचा आरोप होत असताना संबंधित यंत्रणांना त्याची माहिती नाही की जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे, असा प्रश्न नागरिक विचारत आहेत. अवैध दारू विक्रीमुळे परिसरातील शांतता, सार्वजनिक सुरक्षितता आणि कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची भीतीही व्यक्त केली जात आहे.
शिरोळ पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक प्रमोद शिंदे, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक मुसा सुतार आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे निरीक्षक ए. एस. कोळी यांच्या कार्यक्षेत्रात हा प्रकार सुरू असल्याने त्यांच्या भूमिकेबाबतही नागरिकांकडून प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. संबंधित अधिकाऱ्यांचा या व्यवसायाला पाठिंबा असल्याचा आरोप काही महिलांकडून केला जात असला, तरी या आरोपांची स्वतंत्र पडताळणी होणे आवश्यक आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांची याबाबतची बाजू समोर आलेली नाही.
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तातडीने लक्ष घालावे
अवैध दारू विक्रीविरोधात कारवाई करण्याची जबाबदारी असलेल्या यंत्रणांनीच आता या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घ्यावी, अशी मागणी होत आहे. संबंधित ठिकाणी प्रत्यक्ष तपासणी करून दारू विक्रीचा परवाना, साठा आणि विक्रीची वैधता तपासावी. आरोप सिद्ध झाल्यास संबंधितांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
निवडणूक काळात नियम सर्वांसाठी समान असतील, तर शिरोळमधील या कथित अवैध दारू विक्रीवर कारवाई कधी होणार? हा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे. वरिष्ठ पोलीस अधिकारी आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी या प्रकरणाची दखल घेऊन प्रत्यक्ष कारवाई करतात की केवळ कागदी घोडे नाचवले जातात, याकडे शिरोळकरांचे लक्ष लागले आहे.