अमृत २.० पाणी योजनेवर शिरोळकरांचा संताप; प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार बदला, झुकलेला जलकुंभ पाडून पुन्हा उभारा, मुख्य पाईपलाईन सरळ करा – पालिकेच्या सर्वपक्षीय बैठकीत एकमुखी ठराव
शिरोळ / प्रतिनिधी
शिरोळ शहरासाठी केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत २.० पाणीपुरवठा योजना आता केवळ विकासाचा विषय न राहता नागरिकांच्या विश्वासाची परीक्षा ठरत असल्याचे चित्र समोर आले आहे. अनेक वर्षांपासून शुद्ध व मुबलक पाण्याच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शिरोळकरांनी अखेर आक्रमक भूमिका घेत, “नागरिकांच्या सूचनांचे पालन केल्याशिवाय पाणी योजनेचे काम पुढे नेऊ नका,” असा स्पष्ट इशारा पालिका प्रशासन आणि ठेकेदाराला दिला. प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार बदलणे, तहसील कार्यालयाजवळ उभारलेला झुकलेला जलकुंभ पाडून नव्याने बांधणे, मुख्य पाईपलाईन नागमोडीऐवजी सरळ रेषेत टाकणे, दर्जेदार साहित्याचा वापर करणे, नगरपालिकेने योजनेसाठी कोणतेही कर्ज न काढणे आणि संपूर्ण योजनेचे स्वतंत्र स्ट्रक्चर ऑडिट करणे अशा महत्त्वपूर्ण मागण्यांवर पालिकेच्या सर्वपक्षीय बैठकीत एकमुखी सहमती झाली.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्देशानुसार शिरोळ नगरपालिकेत आयोजित करण्यात आलेल्या या बैठकीत नागरिक, माजी लोकप्रतिनिधी, सामाजिक कार्यकर्ते, विविध संस्थांचे पदाधिकारी, तांत्रिक तज्ज्ञ, नगरसेवक आणि प्रशासन यांची मोठ्या प्रमाणावर उपस्थिती होती. बैठकीत नागरिकांनी पाणी योजनेतील त्रुटींचा अक्षरशः पाढाच वाचला. योजनेतील अनेक गंभीर उणिवा निदर्शनास आणून देताना नागरिकांनी प्रशासनाला कठोर शब्दांत जाब विचारला.
लोकनियुक्त नगराध्यक्षा सौ. योगिता कांबळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत उपनगराध्यक्ष पृथ्वीराजसिंह यादव यांनी प्रारंभी पाणी योजनेच्या कामाचा सविस्तर आढावा घेतला. जिल्हाधिकाऱ्यांकडून प्राप्त निर्देशांची माहिती देत त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, नागरिकांच्या हरकती आणि सूचनांचा सन्मान करूनच ही योजना पूर्ण केली जाईल. गुणवत्तेच्या बाबतीत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. प्रत्येक नागरिकाचे मत विचारात घेतले जाईल. या योजनेत एक रुपयाचाही भ्रष्टाचार होऊ दिला जाणार नाही आणि योजना पूर्ण करण्यासाठी नगरपालिका कोणत्याही प्रकारचे कर्ज काढणार नाही.उपनगराध्यक्षांच्या या भूमिकेचे सभागृहातून स्वागत झाले. मात्र त्यानंतर नागरिकांनी योजनेतील त्रुटींवर अत्यंत परखड भाष्य करत प्रशासनासमोर प्रश्नांचा भडीमार केला.
प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागारांवर संताप
बैठकीतील सर्वाधिक टीकेचे धनी ठरले ते पाणी योजनेचे प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार. नागरिकांनी आरोप केला की, सल्लागारांनी जबाबदारीने काम केले नसल्यामुळे योजनेत अनेक गंभीर त्रुटी राहिल्या आहेत. कामाची योग्य देखरेख करण्यात आलेली नाही. गुणवत्तेवर नियंत्रण ठेवले गेले नाही. परिणामी कोट्यवधी रुपयांची योजना सुरू असतानाच तिच्या दर्जाबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.नागरिकांनी स्पष्ट मागणी केली की, विद्यमान प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराला तात्काळ हटवून अनुभवी आणि जबाबदार संस्थेची नियुक्ती करण्यात यावी. अन्यथा भविष्यात पुन्हा एकदा शिरोळकरांच्या पदरी निराशाच पडेल.
“दोन योजना झाल्या, तरी पाणी नाही”
सभेत अनेक ज्येष्ठ नागरिकांनी भावना व्यक्त करत सांगितले की, यापूर्वीही शिरोळ शहरासाठी दोन पाणीपुरवठा योजना राबविण्यात आल्या. मात्र आजही नागरिकांना शुद्ध, सातत्यपूर्ण आणि पुरेशा दाबाने पाणी मिळत नाही. प्रत्येक वेळी मोठ्या घोषणा होतात; पण प्रत्यक्षात नागरिकांची फसवणूकच होते. त्यामुळे यावेळी कोणतीही चूक सहन केली जाणार नाही, असा निर्धार नागरिकांनी व्यक्त केला.
झुकलेला जलकुंभ पुन्हा उभारण्याची मागणी
बैठकीतील सर्वात गंभीर मुद्दा ठरला तो तहसील कार्यालयाजवळ उभारण्यात आलेल्या जलकुंभाचा,नागरिकांनी सांगितले की, हा जलकुंभ एका बाजूला झुकलेला दिसत आहे. अशा अवस्थेत त्यावर भविष्यात मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे कोणतीही जोखीम न पत्करता संबंधित जलकुंभ तात्काळ पाडून नव्याने दर्जेदार पद्धतीने उभारण्यात यावा, अशी जोरदार मागणी करण्यात आली.या मुद्द्यावर अनेकांनी संरचनात्मक सुरक्षिततेबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली. कोट्यवधींचा खर्च करून भविष्यात धोका निर्माण होणारी रचना उभारली जाणे म्हणजे नागरिकांच्या जीवाशी खेळ असल्याचे मत उपस्थितांनी व्यक्त केले.
मुख्य पाईपलाईन नागमोडी नव्हे, सरळ हवी
घालवाड जॅकवेलपासून जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत टाकण्यात आलेल्या मुख्य पाईपलाईनवरही नागरिकांनी तीव्र आक्षेप घेतला. ही पाईपलाईन नागमोडी पद्धतीने टाकण्यात आल्याने पाण्याचा दाब कमी होण्याची शक्यता आहे. परिणामी शेवटच्या टोकावरील भागांना पुरेशा दाबाने पाणी मिळणार नाही, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली.तांत्रिक दृष्टिकोनातून विचार करून मुख्य पाईपलाईन शक्य तितकी सरळ रेषेत टाकण्यात यावी, अशी एकमुखी मागणी नागरिकांनी केली.
निकृष्ट साहित्य वापरणार नाही ना?
योजनेत वापरण्यात येणाऱ्या पाईप्सच्या गुणवत्तेबाबतही अनेकांनी प्रश्न उपस्थित केले. भविष्यात वारंवार गळती, फुटी आणि देखभालीचा खर्च टाळायचा असेल तर दर्जेदार आणि मानांकन प्राप्त पाईप्सच वापरावेत, अशी मागणी करण्यात आली.
२४ तास वीज आणि समान दाबाने पाणीपुरवठ्याची मागणी
नागरिकांनी सांगितले की, केवळ पाईपलाईन टाकून योजना यशस्वी होत नाही. जलशुद्धीकरण केंद्र आणि पंपिंग व्यवस्था कार्यक्षम राहण्यासाठी २४ तास अखंड वीजपुरवठा आवश्यक आहे. तसेच शहरातील प्रत्येक नळाला समान दाबाने पाणी मिळण्यासाठी आवश्यक तांत्रिक उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी करण्यात आली.
स्वतंत्र स्ट्रक्चर ऑडिटची मागणी
सभेत अनेकांनी नगरपालिकेने बाह्य तज्ज्ञ समितीमार्फत संपूर्ण योजनेचे स्ट्रक्चर ऑडिट करून घ्यावे, अशी मागणी केली. या ऑडिटमध्ये जलकुंभ, पाईपलाईन, जलशुद्धीकरण केंद्र, बांधकामाची गुणवत्ता आणि तांत्रिक बाबींची तपासणी करून त्रुटी आढळल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, असे मत व्यक्त करण्यात आले.
कर्जाला स्पष्ट विरोध
योजनेसाठी नगरपालिकेने स्वहिस्सा भरण्यासाठी कर्ज काढू नये, ही मागणीही ठामपणे करण्यात आली. आर्थिक भार शेवटी नागरिकांवरच पडणार असल्याने योजनेसाठी पर्यायी आर्थिक नियोजन करावे, असा आग्रह सभेत धरण्यात आला.
ठेकेदारांकडून दोन दिवसांची मुदत
नागरिकांनी मांडलेल्या सर्व सूचना आणि हरकतींवर निर्णय घेण्यासाठी ठेकेदारांनी दोन दिवसांचा अवधी मागितला आहे. नागरिकांच्या मागण्यांवर तांत्रिक आणि प्रशासकीय स्तरावर विचार करून त्याबाबत भूमिका जाहीर करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.
या बैठकीत माजी उपसरपंच प्रताप उर्फ बाबा पाटील, माजी सरपंच गजानन संकपाळ, बी. जी. माने, यादव आघाडीचे प्रवक्ते राहुल यादव, माजी नगरसेवक पंडित काळे, आंदोलन अंकुशचे संस्थापक धनाजी चुडमुंगे, आनंदराव माने देशमुख, बांधकाम तज्ज्ञ अजय पाटील, नगरसेवक दीपक भाट, सचिन शिंदे, विजय आरगे, धनाजी पाटील नरदेकर, प्रकाश माळी, सामाजिक कार्यकर्ते शहाजी गावडे, कृष्णात देशमुख, भूषण गंगावणे यांच्यासह विविध क्षेत्रातील मान्यवरांनी सूचना मांडल्या.
यावेळी मुख्याधिकारी निशिकांत प्रचंडराव, सर्व नगरसेवक, नगरसेविका, पाणी योजनेचे ठेकेदार, पालिकेचे अधिकारी, सहकारी संस्थांचे पदाधिकारी, आजी-माजी लोकप्रतिनिधी आणि मोठ्या संख्येने नागरिक उपस्थित होते. नगराध्यक्षा सौ. योगिता कांबळे यांनी स्वागत केले, तर दत्त कारखान्याचे संचालक दरगू गावडे यांनी आभार मानले.
महत्वाची चौकट
पृथ्वीराजसिंह यादव यांच्या निर्णयाचे नागरिकांकडून स्वागत
शिरोळ शहराच्या पाणी योजनेबाबत यापूर्वी अनेक आंदोलने झाली. जिल्हाधिकारी कार्यालयात वारंवार बैठका घेऊन गुणवत्तापूर्ण योजना राबविण्याची मागणी करण्यात आली होती. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्देशांचे पालन करत नागरिकांच्या भावना, सूचना आणि हरकती जाणून घेण्यासाठी सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्याचा निर्णय उपनगराध्यक्ष पृथ्वीराजसिंह यादव यांनी घेतला. या निर्णयामुळे संवादाचा मार्ग खुला झाला असून नागरिकांच्या सहभागातून योजना अधिक सक्षम करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे मत अनेकांनी व्यक्त केले. बैठकीत बोलताना अनेक नागरिकांनी पृथ्वीराजसिंह यादव यांच्या भूमिकेचे कौतुक करत, लोकांच्या मताला प्राधान्य देणारा हा निर्णय स्वागतार्ह असून आता त्याची प्रभावी अंमलबजावणी झाली पाहिजे,अशी अपेक्षा व्यक्त केली.