जयसिंगपूर / प्रतिनिधी
केंद्र सरकारने इथेनॅाल वर बंदी घालण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाचे दुहेरी परिणाम आहेत.एकीकडे,इथेनॉल उत्पादनाच्या पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक केलेल्या कारखानदार व शेतकऱ्यांवर आता कर्जाची परतफेड आणि इथेनॉल प्रक्रिया टिकवून ठेवण्याचे ओझे
आहे.दुसरीकडे,निर्बंधामुळे इंधनासाठी इथेनॉल पुरवठ्यात अडथळा निर्माण होतो.ज्यामुळे साखर कारखान्यांचे संभाव्य आर्थिक नुकसान होते आणि सरकारच्या इथेनॉल मिश्रणाच्या उद्दिष्टामध्ये अडथळा निर्माण होणार असल्याने तातडीने
ऊपाययोजना करण्याची मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली.
वास्तविक पाहता साखर उद्योगाला स्थिर करण्यासाठी केंद्र सरकारने इथेनॅाल निर्मीतीचा घेतलेला निर्णय हा महत्वपुर्ण असून याचा ऊस उत्पादक शेतकरी व कारखानदार यांना याचा मोठा
फायदा झालेला आहे.मात्र याबरोबरच याच साखर उद्योगामुळे केंद्र सरकारचे पेट्रोल आयात करण्यासाठी लागणारी रक्कमेमध्ये बचत होवून मोठ्या प्रमाणात परकीय चलन वाचले आहे. त्याचबरोबर कारखान्याकडून इथेनॅाल खरेदी करून थेट पेट्रोल मध्ये मिसळल्याने केंद्र सरकारला प्रतिलिटर ४० ते ४५ रूपये
निव्वळ नफा मिळू लागला आहे.ऊस उत्पादक शेतक-यांच्या ऊसापासून इथेनॅाल निर्मीतीमुळे देशाचे ५४ हजार कोटी रूपयाचे परकीय चलन वाचले असून कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण ३१८ लाख टनांनी कमी झाले आहे.कारखान्यांकडून ६० रूपये लिटरचे इथेनॅाल खरेदी करून पेट्रोल मध्ये मिश्रण करून १०५
रूपये लिटरने विक्री केल्याने केंद्र सरकारला दरवर्षी २४ हजार ७६० कोटी रूपयाचा नफा होतो.ऊस उत्पादक शेतकरी आणि इथेनॉल उत्पादन क्षेत्र या दोघांनाही फायदा होऊ शकेल यासाठी केंद्र सरकारने साखरेचा किमान हमीभाव ४० रूपये करावा
अन्यथा यामध्ये झालेल्या गुंतवणुकीचे परिणाम भविष्यामध्ये शेतकरी व कारखानदार या दोघानांही भोगावे लागणार आहेत.
