सूक्ष्म,लघु व मध्यम उद्योग (MSME) क्षेत्राअंतर्गत सप्टेंबर अखेर 115 टक्के उद्दिष्ट पूर्तता – जिल्हाधिकाऱ्यांकडून बँकांचे कौतुक

सूक्ष्म,लघु व मध्यम उद्योग (MSME) क्षेत्राअंतर्गत सप्टेंबर अखेर 115 टक्के उद्दिष्ट पूर्तता
– जिल्हाधिकाऱ्यांकडून बँकांचे कौतुक

कोल्हापूर / प्रतिनिधी

जिल्हास्तरीय सल्लागार व आढावा समितीची बैठक मंगळवारी ताराराणी सभागृह कोल्हापूर येथे संपन्न झाली. सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग क्षेत्रा अंतर्गत सर्व बँकांनी वार्षिक उद्दिष्टाच्या 115 टक्के उद्दिष्ट पूर्तता सप्टेंबर अखेरच पूर्ण केल्याबद्दल जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी सर्व बँकांचे कौतुक केले.

 

या वर्षी पतपुरवठा आराखडा सन 2023-24 अंतर्गत सप्टेंबर 2023 अखेर रु. 17 हजार 619 कोटींचा कर्जपुरवठा झाला असून वार्षिक उद्दीष्टाच्या 82 टक्के उद्धिष्टपूर्तता झाल्याचे अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक श्री. गोडसे यांनी सांगितले. यामध्ये कृषी क्षेत्रामध्ये रु. 3 हजार 122 कोटींचे कर्ज वाटप केले असून MSME क्षेत्रामध्ये मध्ये रु. 6 हजार 129 कोटी कर्ज वाटप झाले.

 

यावेळी त्यांनी विविध क्षेत्राकरिता वाटप झालेल्या बँक निहाय कर्जाचा आढावा दिला.तसेच पीक कर्ज वितरण वार्षिक उद्दिष्टाच्या मानाने फक्त 49 टक्के झाले आहे यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली. पिक कर्ज वाटपामध्ये सुधारणा करण्याच्या सूचना सर्व बँकेच्या जिल्हा समन्वयकांना देण्यात आल्या.

 

पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम(PMEGP), अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ, पी.एम. स्वनिधी योजना, जन धन खाते, प्रधानमंत्री सुरक्षा बिमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योती बिमा योजना, कृषी पायाभूत सुविधा,मुद्रा योजना अंतर्गत बँकांनी उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे.

 

पीम स्वनिधी योजनेअंतर्गत कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये 32 हजार 907 प्रस्ताव वितरित झाले आहेत. अशीच कामगिरी मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम अंतर्गत करावी, असे जिल्हाधिकारी यांनी सांगितले.बँक ऑफ इंडियाचे विभागीय व्यवस्थापक राजीव कुमार सिंग, जिल्हा समन्वयक कॅनरा बँक, पंजाब नॅशनल बँक यांनी

 

यावर्षीचे मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम अंतर्गत उदिष्ट पूर्तता केल्याबद्दल यांचे अभिनंदन केले.मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम तसेच इतर शासन पुरस्कृत योजना अंतर्गत सर्व खासगी बँकांच्या कामगिरीबद्दल जिल्हाधिकारी यांनी नाराजी व्यक्त केली व फेब्रुवारी अखेरचं कामगिरी सुधारण्याच्या सूचना खासगी बँकांना

 

 

दिल्या. विविध शासन पुरस्कृत योजना अंतर्गत प्रलंबित प्रकरणे 15 फेब्रुवारी पूर्वी सर्व बँक, जिल्हा उद्योग केंद्र, सर्व महामंडळे, कृषी विभागासह इतर शासकीय विभाग यांनी योग्य समन्यवय करुन निकाली काढण्याच्या सूचना मा. जिल्हाधिकारी यांनी दिल्या. कर्ज प्रकरणे येत्या काळात तातडीने निकाली काढून गरजूंना कर्ज पुरवठा करुन प्रोत्साहन द्या व जिल्ह्याचे सर्व योजनांचे उदिष्ट पूर्ण करा, अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.

 

 

यावेळी त्यांनी कोल्हापूर जिल्ह्यातील चालू असलेले तालुकास्तरीय कर्ज माहिती व मार्गदर्शन मेळावा याचा फायदा करुन घ्यावा, अशा सूचना दिल्या.बँकाकडून बचत गटांना चालू आर्थिक वर्षामध्ये 291 कोटींचे कर्ज वितरण केल्याबद्दल सर्व बँकांचे, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान यंत्रणा व महिला आर्थिक विकास महामंडळ अधिकाऱ्यांचे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष पाटील यांनी अभिनंदन केले.

 

12 वर्षापासूनचा बँक ऑफ इंडिया प्रायोजित ग्रामीण स्वयंरोजगार प्रशिक्षण केंद्राचा (आरसेटी) रहिवाशी प्रशिक्षण केंद्र उभारण्यासाठी आवश्यक जागेचा प्रलंबित प्रश्न जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांच्या पुढाकाराने सुटला अशी माहिती जिल्हा अग्रणी बँक प्रबंधक यांनी दिली. शेंडा पार्क येथे नवीन जागेमध्ये लवकरात लवकर प्रशिक्षण केंद्राचे बांधकाम पूर्ण करुन निवासी प्रशिक्षण केंद्र सुरु करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी यांनी संचालक आरसेटी यांना दिल्या.

 

 

 

कोल्हापूर जिल्ह्याचा सन 2024 -25 करिता नाबार्डने आखलेला संभाव्य वित्त पुरवठा आराखडा (पीएलपी) सादर करण्यात आला. या प्रसंगी संभाव्य वित्त पुरवठा आराखडा पुस्तकीचे प्रकाशन जिल्हाधिकारी व इतर मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले. जिल्ह्याचा संभाव्य वित्त पुरवठा आराखडा एकुण 17 हजार 500 कोटी रुपयांचा असून यामध्ये प्रामुख्याने शेती/शेतीपुरक क्षेत्रासाठी रु. 6 हजार 970 कोटी, सूक्ष्म/लघु/मध्यम उद्योगांसाठी रु. 9 हजार कोटी आणि इतर प्राथमिक क्षेत्रासाठी रु. 1 हजार 530 कोटी प्रस्तावित करण्यात आले आहेत.

 

 

कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये महाराष्ट्र शासनाने दुष्काळ जाहीर केलेल्या तालुक्यामध्ये शेतकऱ्यांचे पीक कर्जाचे पुनर्गठन बँकेच्या नियमानुसार व शासन तत्त्वानुसार करण्याच्या सूचना मा. जिल्हाधिकारी यांनी सर्व बँकांना दिल्या. बैठकीदरम्यान प्रधानमंत्री अन्न प्रक्रिया उद्योग, पी एम जनधन योजना, घर घर केसिसी, विकसीत भारत संकल्प यात्रा, विश्वकर्मा योजना, मुद्रा योजना, वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ,

 

 

महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ, संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ, साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ, वसंतराव नाईक आर्थिक विकास महामंडळ, महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ योजना इत्यादी विषयांचा आढावा घेण्यात आला.
आढावा बैठकीला जिल्हा परिषदचे मुख्य कार्यकारी

 

 

अधिकारी संतोष पाटील, बँक ऑफ इंडियाचे विभागीय व्यवस्थापक राजीवकुमार सिंग , जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या संचालक सुषमा देसाई, अग्रणी जिल्हा बँकेचे व्यवस्थापक गणेश गोडसे, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक अजय पाटील, सहकारी संस्थाचे जिल्हा उपनिबंधक नीलकंठ करे, ग्रामीण स्वयंरोजगार प्रशिक्षण संस्थेचे संचालक कुलभूषण उपाध्ये,

 

 

सहाय्यक महाप्रबंधक रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया नरसिंह कल्याणकर, उपायुक्त जिल्हा कौशल्य विभाग संजय माळी, महामंडळे व इतर विभागाचे अधिकारी तसेच सर्व बँकांचे जिल्हा समन्वयक यावेळी उपस्थित होते.

Spread the love
error: Content is protected !!