भुसंपादनाच्या चौपटीच्या मोबदल्याबाबत राज्य सरकारला सुचना देऊ – केंद्रीय मंत्री गडकरी

Spread the love

रत्नागिरी – नागपूर राष्ट्रीय महामार्गाच्या कोल्हापूर जिल्ह्यातील चोकाक ते अंकली या महामार्गाच्या भुसंपादनाबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालय व राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण यांचेकडून कार्यवाही करण्यात येत आहे.

 

 

सदरच्या भुसंपादनामध्ये संपादित केल्या जाणा-या जमीनींना राज्य शासनाच्या नवीन धोरणाप्रमाणे दुप्पट मोबदला दिला जाणार आहे.यामुळे शेतक-यांचे मोठे नुकसान होणार असून रत्नागिरी ते नागपूर या ९४५ किलोमीटरच्या महामार्गातील जवळपास ९०७ किलोमीटरचे संपुर्ण भुसंपादन हे चौपटीने झालेले आहे.

 

यामुळे याच मार्गावरील चोकाक ते अंकली हा 38 किलोमीटरच्या रस्त्यासाठी चौपट मोबदला देवूनच जमीन संपादित करण्याची सुचना राज्य सरकारला देण्याची मागणी केंद्रीय रस्ते व वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांचेकडे केली.

 

शिरोली फाटा ते अंकली या चौपदरीकरण रस्त्याचे काही तांत्रिक अडचणींमुळे शासनाकडून राष्ट्रीय महामार्गासाठी भुसंपादन करण्यात आलेले नाही.सध्या चोकाक फाटा ते अंकली येथील नवीन रस्त्याच्या चोकाक,अतिग्रे , माणगावेवाडी, हातकंणगले ,मजले,तमदलगे , निमशिरगांव

 

,जैनापूर,उदगांव या गावातील भुसंपादनाची कार्यवाही युध्दपातळीवर सुरू आहे. सदर मार्गावरील भुसंपादनाची माहिती प्रसिध्द करण्यात आलेली आहे. यापुर्वीही शिरोली ते अंकली रस्त्याचे २००८ साली भुसंपादन होत असताना अत्यल्प दराने मोबदला दिला गेला आहे.

 

 

यामुळे शेतक-यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होणार आहे. या मार्गावरील अनेक शेतक-यांची संपु्र्ण जमीन संपादित होणार असून त्यामुळे ते भुमिहीन होणार आहेत.
शासनाने रत्नागिरी ते नागपूर पर्यंत जो मोबदल्याचा दर रेडीरेकनरच्या अथवा बाजारभावाच्या चौपटीने शेतक-यांना दिला आहे तोच दर या शेतक-यांना दिल्यास

 

शेतकरी भुसंपादनास कोणताही विरोध करणार नाहीत. एकाच जिल्ह्यातील एका शेतक-यास दुप्पट व एका शेतक-यास चौपटीने दर देवून प्रशासनाच्या चुकीचे खापर शेतक-यांचे माथी मारले जात आहे. तसेच उमळवाड येथून अंकली रस्त्यापर्यंत जाणारा महामार्ग हा भरावाचा न करता पिलरचा करावा लागणार असून अन्यथा सांगली

 

 

शहरासह कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातील ३५ हून अधिक गावांना पुराचा फटका बसणार आहे. यावेळी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी याबाबत सकारात्मक निर्णय घेऊन भुसंपादनाच्या चौपटीच्या मोबदल्याबाबत राज्य सरकारला सुचना देऊ असे आश्वासन दिले.

error: Content is protected !!