१९२ किलोमीटरच्या ऊसदर जनजागृती रॅलीने जिल्हा ढवळून काढला! ; ‘पहिली उचल ४५०० रुपये द्या; अन्यथा संघर्ष अधिक तीव्र करू!’ – राजू शेट्टींचा कारखानदारांना इशारा
कसबा सांगाव / प्रतिनिधी
ऊसदराच्या प्रश्नावर गेल्या दीड महिन्यापासून सुरू असलेला संघर्ष आता निर्णायक टप्प्यावर पोहोचला असून, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सीमाभागातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अभूतपूर्व एकजुटीने केंद्र व राज्य सरकारला गुडघे टेकण्यास भाग पाडले जात आहे. यंदाच्या गळीत हंगामात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना पहिली उचल प्रतिटन ४ हजार ५०० रुपये द्यावी, अशी ठाम मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक, माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी केली. शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या साखर कारखानदारांनी आता घसघशीत पहिली उचल जाहीर करावी, असा आक्रमक इशाराही त्यांनी दिला.
माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली कोल्हापूर जिल्ह्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी रविवारी आयोजित जनजागृती रॅलीने दिवसभरात जवळपास १९२ किलोमीटरचा प्रवास केला. जिल्ह्यातील विविध भागांतून मार्गक्रमण केलेल्या या रॅलीची कसबा सांगाव (ता. कागल) येथे भव्य सांगता सभा झाली. या सभेत ऊसदराच्या प्रश्नावर शेतकऱ्यांचा संताप आणि संघटनेची आक्रमक भूमिका ठळकपणे समोर आली.
खर्च वाढला, उत्पादन घटणार; मग दराबाबत कोंडी का?
खते, कीटकनाशके, औषधे आणि शेतीमजुरीचे दर गगनाला भिडले आहेत. त्यातच काटामारी आणि रिकव्हरी चोरीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांची लूट होत असल्याचा आरोप शेट्टी यांनी केला. यंदा पावसाने हुलकावणी दिल्याने ऊस उत्पादनात घट होण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चाचा विचार करून रास्त दर देणे ही कारखानदारांची जबाबदारी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
साखरेचे किमान विक्री मूल्य ५० रुपये करा!
गेल्या चार महिन्यांपासून साखरेच्या दरात वाढ होत असताना त्याचा लाभ ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना का मिळत नाही, असा सवाल उपस्थित करण्यात आला. केंद्र सरकारने साखरेचे किमान विक्री मूल्य प्रतिकिलो ५० रुपये करावे, तसेच सी-हेवी मोलॅसिसपासून उत्पादित इथेनॉलचा दर प्रतिलिटर ७० रुपये करावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
शेतकऱ्यांचा वाढता उत्पादन खर्च, घटणारे संभाव्य उत्पादन आणि साखरेच्या दरातील वाढ लक्षात घेता यंदा पहिली उचल प्रतिटन ४ हजार ५०० रुपये देण्याची मागणी मान्य करावी, अशी ठाम भूमिका सांगता सभेत मांडण्यात आली. सीमाभागातील शेतकऱ्यांची एकजूट हीच आंदोलनाची ताकद असून, ऊसदराचा प्रश्न मार्गी लागेपर्यंत संघर्ष सुरूच राहणार असल्याचा निर्धार यावेळी व्यक्त करण्यात आला.