शिरोळ | संदीप इंगळे
पंचगंगा नदी ही केवळ पाण्याचा प्रवाह नाही. ती कोल्हापूर, शिरोळ, हातकणंगले, इचलकरंजी आणि परिसरातील लाखो नागरिकांच्या जीवनाचा आधार आहे.शेतकऱ्यांच्या शिवाराला हिरवाई देणारी, उद्योगांना पाणी पुरवणारी, गावोगावच्या संस्कृतीला जोडणारी आणि अनेक पिढ्यांच्या आठवणी वाहून नेणारी ही नदी आज स्वतःच्या अस्तित्वासाठी झुंज देत आहे.मात्र या झुंजीत सर्वात मोठा विरोधाभास असा आहे की नदी प्रदूषणाविरोधात आवाज उठवणाऱ्या पंचगंगा नदी काठावरील नागरिक व आंदोलन अंकुश संघटनेच्या कार्यकर्त्यांवर कारवाई होते, तर प्रदूषणाला जबाबदार असलेल्या शक्तिशाली घटकांवर कारवाईचा वेग मात्र दिसत नाही. अलीकडील घटनांमुळे हा प्रश्न अधिक तीव्रतेने समोर आला आहे.पंचगंगा नदीच्या प्रदूषणाविरोधात आंदोलन करणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्यांवर पोलिसी कारवाई झाली.काहींना ताब्यात घेण्यात आले.या कारवाईमुळे केवळ एका व्यक्तीचा किंवा एका संघटनेचा प्रश्न निर्माण झालेला नाही,तर संपूर्ण व्यवस्थेच्या प्राधान्यक्रमांबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.नदी वाचवण्याची मागणी करणे हा गुन्हा आहे का? स्वच्छ पाणी मिळावे, नदीत रासायनिक सांडपाणी जाऊ नये, पर्यावरणीय नियमांचे पालन व्हावे आणि भविष्यातील पिढ्यांसाठी नैसर्गिक साधनसंपत्ती जपली जावी,अशी मागणी करणाऱ्यांना गुन्हेगार ठरवले जाणार असेल तर लोकशाहीतील नागरिकांच्या अधिकारांचे नेमके स्थान काय आहे?
नदी कोणाची?
नदीचा उगम कोणत्याही मंत्रालयात होत नाही. ती कोणत्याही सरकारी कार्यालयाची मालमत्ता नसते.नदी ही निसर्गाची देणगी असते.तिच्यावर पहिला अधिकार कोणत्याही उद्योगाचा, राजकारण्याचा किंवा अधिकाऱ्याचा नसून जनतेचा असतो.भारतीय संविधान नागरिकांना स्वच्छ आणि निरोगी पर्यावरणात जगण्याचा अधिकार देते.सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक निकालांमध्ये पर्यावरण संरक्षण हा जीवनाच्या अधिकाराचा अविभाज्य भाग असल्याचे स्पष्ट केले आहे.अशा परिस्थितीत नदीचे रक्षण करण्यासाठी संघर्ष करणारे कार्यकर्ते हे समाजाचे शत्रू नसून लोकशाहीचे खरे प्रहरी आहेत.परंतु दुर्दैवाने आज परिस्थिती उलटी होताना दिसत आहे.नदी वाचवण्यासाठी रस्त्यावर उतरलेल्यांना कायद्याचे धाक दाखवले जाते आणि नदी प्रदूषित करणाऱ्यांना विविध कारणांनी संरक्षण मिळते,अशी भावना नागरिकांमध्ये वाढत आहे.
पंचगंगा नदी प्रदूषणमुळे वाढती आजाराची संख्या चिंतेची
गेल्या अनेक वर्षांपासून पंचगंगा नदी प्रदूषणाच्या समस्येला सामोरी जात आहे. साखर कारखाने,प्रक्रिया उद्योग, नगरपालिकांचे सांडपाणी,रासायनिक घटक आणि विविध प्रकारचा कचरा यामुळे नदीची अवस्था दिवसेंदिवस बिकट होत गेली आहे.पावसाळ्यात नदीचा प्रवाह वाढल्यामुळे प्रदूषण काही प्रमाणात कमी झाल्यासारखे वाटते;मात्र उन्हाळ्यात नदीचे खरे वास्तव समोर येते.अनेक ठिकाणी नदीचे पाणी काळसर होते, दुर्गंधी येते आणि जलचरांवर परिणाम झाल्याच्या तक्रारी सातत्याने पुढे येतात.नदीच्या काठावर राहणाऱ्या नागरिकांचे आरोग्य,पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत,शेती आणि जैवविविधता या सर्वांवर याचा परिणाम होत आहे.पर्यावरण तज्ज्ञ अनेक वर्षांपासून याबाबत इशारा देत आहेत.मात्र प्रश्न असा आहे की, इशारे दिल्यानंतरही ठोस आणि परिणामकारक कारवाई का होत नाही?
गुन्हा कोणाचा?
जर एखादा कार्यकर्ता नदी प्रदूषणाविरोधात आंदोलन करतो,जनजागृती करतो,प्रशासनाला निवेदने देतो,न्यायालयीन लढा देतो आणि नागरिकांना एकत्र आणतो, तर त्याचा गुन्हा नेमका काय?नदी प्रदूषित करणारे घटक कोण आहेत,त्यांच्यावर किती कारवाई झाली,किती उद्योगांवर दंडात्मक कारवाई झाली, किती अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित झाली,किती प्रदूषण नियंत्रण उपाययोजना प्रत्यक्षात राबवण्यात आल्या,हे प्रश्न जनतेला पडणे स्वाभाविक आहे.लोकशाहीमध्ये आंदोलन हा नागरिकांचा अधिकार आहे.संविधानाने दिलेल्या चौकटीत राहून जनहितासाठी संघर्ष करणे हा गुन्हा असू शकत नाही.त्यामुळे नदी वाचवण्यासाठी आंदोलन करणाऱ्यांवर कारवाई होते आणि प्रदूषण करणाऱ्यांवर प्रभावी कारवाई दिसत नाही,तेव्हा व्यवस्थेच्या प्राधान्यक्रमांबद्दल प्रश्न निर्माण होणे अपरिहार्य ठरते.
मग…प्रशासनाचा विवेक कुठे हरवतो?
आज प्रशासनातील अधिकारी MPSC, UPSC आणि इतर कठीण स्पर्धा परीक्षा उत्तीर्ण होऊन सेवेत येतात. त्यांना संविधान, कायदे, पर्यावरण संरक्षण,सार्वजनिक प्रशासन आणि लोकहिताची जाणीव यांचे प्रशिक्षण दिले जाते.मग नदी वाचवण्यासाठी आवाज उठवणारे नागरिक आणि कार्यकर्ते यांना विरोधक म्हणून पाहिले जाते,तेव्हा प्रश्न पडतो की या शिक्षणाचा आणि प्रशिक्षणाचा उपयोग नेमका कशासाठी? प्रशासनाचे कर्तव्य केवळ आदेशांचे पालन करणे नाही.त्यांचे पहिले उत्तरदायित्व संविधानाप्रती असते.पर्यावरण संरक्षण, सार्वजनिक आरोग्य आणि जनहित यांचे रक्षण करणे ही त्यांची जबाबदारी आहे.इतिहासात अनेक अधिकाऱ्यांनी राजकीय दबाव झुगारून लोकहिताची भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे “वरून आदेश होते” हे कारण लोकशाहीत पुरेसे ठरत नाही.
जि.प.,पं.स व सरपंच लोकप्रतिनिधींची भूमिका प्रश्नचिन्हाखाली
जनतेने निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींकडून नागरिकांना अपेक्षा असते की ते जनहिताच्या बाजूने ठाम उभे राहतील.परंतु अनेकदा विकासाच्या नावाखाली पर्यावरणीय प्रश्न दुय्यम ठरतात.नदीचे प्रदूषण,नागरिकांचे आरोग्य, भूजलाचे प्रश्न,शेतीचे नुकसान आणि पर्यावरणीय समतोल यांसारख्या मुद्द्यांपेक्षा आर्थिक हितसंबंधांना प्राधान्य दिले जाते, अशी टीका सातत्याने होत आहे.जर लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन दोन्ही यंत्रणा नागरिकांच्या पर्यावरणीय चिंतांकडे दुर्लक्ष करत असतील, तर लोकशाहीतील संतुलन धोक्यात येते.
नदी वाचवणाऱ्यांना बेड्या का?
नदी वाचवण्यासाठी लढणाऱ्या कार्यकर्त्यांवर कारवाई झाल्याने समाजात चुकीचा संदेश जातो. यामुळे पर्यावरणासाठी काम करणाऱ्या तरुणांचे मनोबल खच्ची होते.लोकशाहीची ताकद विरोधी मतांमध्ये असते. प्रश्न विचारणारे, चुका दाखवणारे आणि जनहितासाठी संघर्ष करणारे लोकच लोकशाही जिवंत ठेवतात. अशा लोकांनाच लक्ष्य केले गेले, तर समाजातील विवेक कमकुवत होतो.नदी वाचवणाऱ्या हातांना बेड्या घालून नदी वाचत नाही. उलट प्रदूषणाविरोधातील संघर्ष अधिक तीव्र होतो. कारण नदीचा प्रश्न हा केवळ पर्यावरणाचा नसून अस्तित्वाचा प्रश्न आहे.
भविष्यातील पिढ्यांना आपण काय देणार?
आजचा सर्वात मोठा प्रश्न हा आहे की आपण पुढील पिढ्यांना काय देणार आहोत?
स्वच्छ, जीवनदायी नदी की विषारी प्रवाह?
निरोगी पर्यावरण की प्रदूषणाचा वारसा?
जागृत लोकशाही की प्रश्न विचारणाऱ्यांना गुन्हेगार ठरवणारी व्यवस्था?
पंचगंगा नदीचे रक्षण करणे ही केवळ सरकारची जबाबदारी नाही; ती संपूर्ण समाजाची सामूहिक जबाबदारी आहे.मात्र या जबाबदारीची सुरुवात सत्ताधारी,प्रशासन आणि प्रदूषणाला कारणीभूत असलेल्या घटकांकडूनच झाली पाहिजे.
जनतेचा आवाज ऐकण्याची वेळ
आज गरज आहे ती आंदोलन करणाऱ्यांना दाबण्याची नाही, तर त्यांच्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने पाहण्याची.नदी प्रदूषणाचा प्रश्न केवळ कायदा-सुव्यवस्थेचा विषय नाही. तो सार्वजनिक आरोग्य,पर्यावरण,शेती,पिण्याचे पाणी आणि भावी पिढ्यांच्या अस्तित्वाशी संबंधित आहे.इतिहास साक्षी आहे की जनहितासाठी उभे राहणाऱ्यांना सुरुवातीला विरोध सहन करावा लागतो.परंतु काळाच्या कसोटीवर त्यांची भूमिका योग्य ठरते.पंचगंगा नदी आज मदतीसाठी हाक देत आहे.त्या हाकेला प्रतिसाद देणाऱ्यांना गुन्हेगार ठरवायचे की नदीच्या विनाशाला कारणीभूत असलेल्या शक्तींना जबाबदार धरायचे, हा निर्णय समाजाला आणि व्यवस्थेला घ्यावा लागणार आहे.
कारण पंचगंगा नदी प्रदूषण प्रश्न एका कार्यकर्त्याचा नाही…
प्रश्न पंचगंगेचा आहे.
प्रश्न जनतेच्या पाण्याचा आहे.
प्रश्न लोकशाहीच्या विवेकाचा आहे.
आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे प्रश्न येणाऱ्या पिढ्यांच्या भवितव्याचा आहे.