शिरोळ / प्रतिनिधी
शिरोळ नगर परिषदेच्या कामकाजात महिला नगरसेविकांच्या पतींचा वाढता हस्तक्षेप सुरू झाल्याची चर्चा सध्या शिरोळ शहरात रंगू लागली आहे.महिला लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून दिलेल्या नगरसेविका केवळ नावालाच पदावर असून प्रत्यक्षात त्या सभागृहात फक्त सही करण्यापुरत्याच मर्यादित राहणार की काय, असा प्रश्न आता प्रभागातील मतदारांना पडू लागला आहे. शिरोळ नगरपरिषद निवडणुकीत शिव शाहू प्रणित यादव पॅनेलने एकहाती सत्ता मिळवत स्पष्ट बहुमत मिळवले.नुकतेच नगराध्यक्ष,उपनगराध्यक्ष तसेच सर्व नगरसेवकांनी सभागृहात प्रवेश करून अधिकृतपणे कामकाजास सुरुवात केली आहे. शहराच्या विकासाच्या दृष्टीने नागरिकांना या नव्या कारभाराकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत.मात्र,प्रत्यक्ष कामकाज सुरू होताच नगरपरिषदेतील काही महिला नगरसेविकांच्या पतींकडून थेट हस्तक्षेप सुरू झाल्याच्या चर्चा सुरू झाल्या आहेत.नगरपरिषद कार्यालयात तसेच विविध बैठकींमध्ये महिला नगरसेविकांऐवजी त्यांचे पती सक्रियपणे वावरताना दिसत असल्याचे बोलले जात आहे. काही ठिकाणी विकासकामांबाबत निर्णय घेताना,अधिकाऱ्यांशी संवाद साधताना किंवा ठेकेदारांशी चर्चा करताना पती पुढे असल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे.यामुळे महिला आरक्षणाचा उद्देशच धोक्यात येत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. महिला सक्षमीकरणासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना प्रतिनिधित्व देण्यात आले आहे.मात्र, प्रत्यक्षात निर्णय घेण्याचे अधिकार पती किंवा कुटुंबीय वापरत असतील,तर हा प्रकार लोकशाही मूल्यांना बाधा आणणारा असल्याचे मत सुज्ञ नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.महिला नगरसेविकांनी स्वतंत्रपणे निर्णय घेऊन आपल्या प्रभागाच्या विकासासाठी काम करावे,अशी अपेक्षा महिला मतदारांकडून केली जात आहे.दरम्यान,या प्रकाराबाबत नगरपरिषद प्रशासन तसेच वरिष्ठ पातळीवरून लक्ष दिले जावे,अशी मागणी होत आहे.महिला नगरसेविक असताना प्रत्यक्ष कारभार कुणाच्या हातात आहे,याचा स्पष्ट खुलासा जनतेला होणे आवश्यक आहे.अन्यथा शिरोळ नगरपरिषदेतील महिला लोकप्रतिनिधी फक्त सहीपुरत्याच मर्यादित राहतील का,असा प्रश्न भविष्यात आणखी गंभीर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.