शिरोळ नगरपरिषदेच्या विकास आराखडा पार्श्वभूमीवर आज मंगळवार दि. 3 रोजी सकाळी 10 वाजल्या पासून सायंकाळी 6 वाजेपर्यंत घेण्यात आलेल्या हरकत सुनावणी वेळी पीडित शेतकऱ्यांनी नियोजन समितीवरच हरकत घेऊन कामकाजाला विरोध केला.
नियोजन समितीने दिलेल्या लेखी म्हणण्यानुसार दि. 3 रोजीचे कामकाज तहकूब झाले.त्यामुळे कोणत्याही हरकतदारांनी नियोजन समिती समोर हरकत नोंदवण्याची आवश्यकता उरली नसल्याचे स्पष्ट झाले.माजी सरपंच पृथ्वीराजसिंह यादव, राहुल यादव, विनोद मुळीक या प्रमुखांनी कोरोना काळात निर्बंध असताना नोटीस कशी प्रसिद्ध केली ? प्रसिद्ध केलेल्या नोटिशीला शासनाने परवानगी दिली आहे का ? मुदतवाढी संदर्भात शासन नगर रचना विभागाने अधिसूचना जाहीर केली आहे का ? पत्र दिले आहे का ? अशा प्रश्नांचा भडीमार करून मुळात प्रसिद्ध केलेली नोटीसच चुकीचे असल्याचे कागदपत्री पटवून देऊन, समितीच्या अधिकाऱ्यांना धारेवर धरत प्रश्नांचा भडीमार केला.कायदेशीर कागदपत्रांची मागणी केली. मात्र, नगरपरिषदकडे कोणताही कायदेशिर कागद उपलब्ध नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर नियोजन समितीही गोंधळात पडली. आक्रमक झालेल्या आरक्षण पीडित शेतकऱ्यांनी समितीच बेकायदेशीर असल्याच्या भूमिकेवर ठाम रहात सभागृहाबाहेर बुवाफन महाराज की, दोस्तारो धिन, राजकारणातून आरक्षण टाकणाऱ्याचा धिक्कार असो, चुकीचे आरक्षण टाकलेल्या नगरपरिषदेचा धिक्कार असो,अशा घोषणा दिल्या.दरम्यान शेत, घर ,जमीन मोकळी जागा, प्लॉट यावर आरक्षण पडलेल्या पीडित शेतकरी, नागरिकांनी राजकीय दृष्टीने आरक्षण टाकल्याचा आरोप केला.
मंगळवारी दिवसभरात 404 हरकतदारांपैकी एकाही हरकतदराने नियोजन समिती समोर हरकत नोंदवली नाही.सर्वांनी एकमताने विरोध करीत नियोजन समितीला चुकीचे कामकाज होवू नये अशी विनंती केली.प्रोसिडिंग करावे अशी मागणी केली.हरकतदारांनी सामूहिकरीत्या नगरपरिषद व नियोजन समितीचे कामकाज बेकायदेशीर असल्याचे लेखी मत नोंदवले.
यावर नियोजन समितीने सदर बाब शासनाच्या निदर्शनास आणून देऊन त्यानुसार पुढील कार्यवाही करणे आवश्यक असल्याचे लेखी म्हणणे हरकतदारांना सादर केले.यावर समिती प्रमुख मोहन तू. यादव, सदस्य आर. एन. पाटील, निशिकांत डी. गोरुले व निशिकांत प्रचंडराव यांनी स्वाक्षरी केली आहे.
यावेळी ऍड. यु व्ही कुलकर्णी ऍड.इ जी नदाफ ऍड.राहुल कट्टी यांच्यासह पीडित हरकतदार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
