प्रसाद कुलकर्णी यांचा दीनबंधू भाई दिनकरराव यादव जीवन गौरव पुरस्कार मिळाल्याबद्दल सत्कार
इचलकरंजी / प्रतिनिधी
राष्ट्रप्रथम या दृढविश्वासावर सरकार काम करते आहे असे स्पष्ट करून जीडीपीची नवीन व्याख्या करत गव्हर्नन्स (सुशासन), डेव्हलपमेंट ( विकास) आणि परफॉर्मन्स (कार्यक्षमता) याला प्राधान्य देणारा अर्थसंकल्प आहे, असे म्हणत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला. पण राष्ट्र म्हणजे राष्ट्रातील सर्वसामान्य जनता असते. त्याच्या सर्वांगीण विकासाचे सुशासन कार्यक्षमपणे राबवणे गरजेचे असते. याचा मात्र या अंतरीम अर्थसंकल्पातच नव्हे तर केंद्र सरकारच्या एकूणच आर्थिक धोरणात अभाव आहे. त्यातूनच बेरोजगारी, महागाई ,विषमता वाढत चालली आहे.रुपयाचे अवमूल्यन वेगाने होत आहे. देशाच्या शेवटच्या माणसाच्या उत्थानाचा प्रयत्न करणे, त्याला सक्षम करणे यापेक्षा निवडणुका जिंकण्याचे व सत्ताकारणाचे नवे फंडे सरकार सातत्याने शोधत असते. शेतकरी, कष्टकरी, कामगार यासह सर्वच दुर्बल वंचित घटकांचा विचार केंद्र सरकारच्या आर्थिक धोरणात दिसत नाही. अर्थाला संकल्प नाही आणि संकल्पाला अर्थ नाही असे मत समाजवादी प्रबोधिनीच्या साप्ताहिक चर्चासत्रात ” अंतरीम अर्थसंकल्प “या विषयावर व्यक्त करण्यात आले. यावेळी प्रसाद कुलकर्णी यांना ” दीनबंधू भाई दिनकरराव यादव जीवन गौरव पुरस्कार” मिळाल्याबद्दल त्यांचा राहूल खंजिरे व अशोक केसरकर यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.या चर्चासत्रात अन्वर पटेल, प्रा. रमेश लवटे, दयानंद लिपारे, पांडूरंग पिसे, तुकाराम अपराध ,सचिन पाटोळे, शकील मुल्ला, रामभाऊ ठीकणे,मनोहर जोशी , अशोक मगदूम, शहाजी धस्ते आदीनी सहभाग घेतला.या चर्चासत्रात असे मत व्यक्त करण्यात आले की,आपण २०१४ मध्ये कोठे होतो आणि आता कोठे आहोत हे पाहण्याची गरज आहे असे अर्थमंत्री म्हणाल्या.आणि २०१४पर्यंतच्या आर्थिक गैरव्यवस्थापनावर शिक्षक पत्रिका काढण्याची घोषणा केली.२०१४ पर्यंतच्या आर्थिक गैरव्यस्थापनाची खात्री आहे तर सरकार श्वेतपत्रिकेसाठी गेली दहा वर्षे का थांबलेले आहे याचे उत्तर त्यांनीद्यायला हवे होते. त्याची तुलनात्मक मांडणी करायला हवी होती.वास्तविक २०१४ पूर्वीच्या सरकारांच्या जीडीपी वाढीचा दर सरासरी ७.५ टक्के होता. मात्र गेल्या दहा वर्षात या सरकारचा जीडीपी चा दर ६ टक्क्यापेक्षाही कमी आहे.आर्थिक क्षेत्रात जे झालेले नाही व जे होण्याची शक्यता कमी आहे अशा गोष्टीही पूर्णांशाने झाल्या आहेत असे दाखवण्याचे या सरकारचे कौशल्य फार मोठे आहे.तसेच आपल्या जुन्या शब्दबंबाळ घोषणांचे आजचे वास्तव चित्र काय आहे यावर भाष्य करण्या ऐवजी नवे शब्द रूढ करण्याची गॅरंटी सरकार इमानी इतबारे निभावत असते.वास्तविक श्वेतपत्रिका गेल्या नऊ वर्षातील अर्थव्यवस्थापनाची काढावी लागेल. कारण नोटाबंदीपासून बड्या भांडवलदारांना दिलेल्या अमाप सवलतींवर पर्यंत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाचे दर कमी होऊन सुद्धा भारतात तेलाचे दर वाढते असल्यापासून गॅससह सर्व जीवनावश्यक वस्तू का महाग झाल्या ?, ८०कोटी लोकांना मोफत धान्याचे अमिष का दाखवावे लागते या सगळ्याही कारणांची श्वेतपत्रिका निघणे आवश्यक आहे. दरडोई उत्पन्नापासून बेरोजगारी पर्यंत अनेक क्षेत्रात घसरण होत चालली आहे हे नाकारता येत नाही.
या चर्चासत्रात असे मत व्यक्त करण्यात आले की,रिझर्व बँक ऑफ इंडियाच्या अहवालानुसार २०१४ साली भारतावर ५५ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज होते. ते गेल्या अवघ्या नऊ वर्षात जवळजवळ चौपट वाढून २०५ लाख कोटी रुपये झालेले आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने भारताच्या या प्रचंड कर्जबाजारीपणावर भारताचे कर्ज देशाच्या जीडीपी पेक्षाही वाढू शकते अशी चिंता व्यक्त केली आहे. रिझर्व बॅंकेकडील राखीव फंड ही सरकारने मोठ्या प्रमाणात काढून घेतलेला आहे.म्हणूनच सर्वसामान्य जनतेने या अनर्थकारणामागील अर्थ समजून घेतला पाहिजे. सरकार आपल्या खर्चासाठी उधारीवर आणि कर्जावर व्यापक भर देत आहे हे अतिशय चिंताजनक आहे. अमृत काळाच्या जयघोषात सर्वसामान्य जनतेची अमृताचे काहीथेंब आपल्यालाही मिळावेत ही रास्त अपेक्षा आहे. त्या पार्श्वभूमीवर या अंतरीम अर्थसंकल्पाकडे आणि गेल्या दहा वर्षाच्या एकूण अर्थकारणाकडे आपल्याला पहावे लागेल.चर्चासत्रात विषयाची मांडणी प्रसाद कुलकर्णी यांनी केली. समारोप तुकाराम अपराध यांनी केला. यावेळी ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या गंगुबाई माने यांना आदरांजली वाहण्यात आली.
