ऊस दराची कोंडी कायम! शेतकरी दुहेरी संकटात; कोल्हापुरातील बैठकीत दरावर तोडगा निघणार तरी कधी?
साखर कारखानदारांसमोर राजू शेट्टींचा घसघशीत पहिल्या उचलीचा आग्रह; नदीपात्रे कोरडी, शेतीपंपांवर उपसाबंदीने बळीराजा हवालदिल
कोल्हापूर | प्रतिनिधी
ऊस दराचा तिढा कायम असतानाच शेतीच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनल्याने पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकरी दुहेरी संकटात सापडला आहे. एका बाजूला वाढता उत्पादन खर्च, घटलेला साखर उतारा आणि वजनातील घट यामुळे आर्थिक गणित कोलमडले आहे, तर दुसऱ्या बाजूला शेतीपंपांवरील उपसाबंदी आणि धरणांतून नदीत पाणी सोडणे बंद केल्याने नदीपात्रे कोरडी पडली आहेत. या पार्श्वभूमीवर रखडलेल्या ऊस दराची कोंडी फोडण्यासाठी कोल्हापुरातील शासकीय विश्रामगृहात पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. मात्र, या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या पदरात नेमके काय पडले, हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहे.
या बैठकीला स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी आणि साखर कारखानदारांचे प्रतिनिधी समोरासमोर आले. जिल्ह्यातील साखर कारखानदारांनी एकत्रित भूमिका घेत चर्चेसाठी प्रतिनिधी पाठवले होते. कारखानदारांच्या वतीने पालकमंत्री, शरद सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष राजेंद्र पाटील-यड्रावकर आणि माजी खासदार संजय मंडलिक यांच्या माध्यमातून चर्चेला दिशा देण्यात आली.
साखरेचे दर वाढवा, शेतकऱ्यांना न्याय द्या!
साखरेचे किमान विक्री मूल्य (एमएसपी) प्रतिकिलो ५० रुपये करण्याची मागणी शेतकरी संघटनांकडून जोर धरत आहे. केंद्र सरकारकडून निश्चित होणारे नवे एमएसपी, बाजारातील साखरेचे सध्याचे दर, मागील हंगामातील सरासरी विक्री आणि आगामी वर्षातील संभाव्य दरवाढ यांचा आर्थिक ताळेबंद राजू शेट्टी यांनी बैठकीत मांडला. साखरेच्या अर्थकारणाचा विचार करताना शेतकऱ्यांच्या घामाचे मोलही लक्षात घ्यावे, अशी ठाम भूमिका त्यांनी मांडली.
गतवर्षाच्या तुलनेत यंदा ऊस उत्पादनासाठीचा खर्च वाढला आहे. त्यातच उसाचा उतारा घटण्याची आणि वजन कमी होण्याची समस्या शेतकऱ्यांना भेडसावत आहे. त्यामुळे यंदाच्या हंगामासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने केलेल्या मागणीनुसार पहिली उचल घसघशीत जाहीर करावी, असा आग्रह शेट्टी यांनी धरला. मात्र, कारखानदारांकडून पहिली उचल किती जाहीर होणार, याबाबत अद्याप स्पष्ट निर्णय समोर आलेला नाही.
कर्नाटकच्या निर्णयाकडे सीमाभागाचे लक्ष
महाराष्ट्रातील ऊस दराच्या संघर्षात आता कर्नाटकातील घडामोडींनाही महत्त्व आले आहे. येत्या २६ तारखेला कर्नाटकचे मुख्यमंत्री, साखर कारखानदार आणि शेतकरी संघटनांची संयुक्त बैठक होणार आहे. या बैठकीतील निर्णयाचा परिणाम सीमाभागातील ऊस दराच्या आंदोलनावर होण्याची शक्यता आहे.
पाणी बंद, दर रखडला; शेतकऱ्यांची कोंडी!
गळीत हंगाम वेळेत सुरू करण्याच्या पार्श्वभूमीवर कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यांतील शेतीपंपांवर उपसाबंदी लागू करण्यात आली आहे. धरणांतून नदीत पाणी सोडणेही बंद झाल्याने अनेक ठिकाणी नदीपात्रे कोरडी पडली आहेत. त्यामुळे पिकांना पाणी देण्याचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. ऊस दराचा निर्णय रखडलेला आणि शेतीसाठी पाणी मिळण्याची शाश्वती नसल्याने शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे.
कोल्हापुरातील बैठक सकारात्मक झाल्याचे सांगितले जात असले, तरी शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष दिलासा मिळण्यासाठी पहिल्या उचलीची ठोस घोषणा आवश्यक आहे. चर्चांच्या फेऱ्या सुरू असताना शेतकऱ्यांच्या आर्थिक संकटाचे गांभीर्य कोण ओळखणार, हा सवाल ऐरणीवर आला आहे. आता कारखानदार किती पहिली उचल जाहीर करतात आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटना पुढे कोणती भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण पश्चिम महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.