शक्तीपीठ महामार्गाच्या ‘रावणा’चे दहन; राजू शेट्टींचा फडणवीस सरकारवर हल्लाबोल! ‘६० हजार कोटींचा ढपला पाडण्यासाठी महामार्गाचा वरवंटा’; नागेवाडीत शेतकऱ्यांचा आक्रमक एल्गार
नागेवाडी / प्रतिनिधी
नागेवाडी (ता.खानापूर) शेतकऱ्यांच्या जमिनीवरून लादल्या जाणाऱ्या शक्तीपीठ महामार्गाविरोधातील संघर्ष दसऱ्याच्या मुहूर्तावर अधिक तीव्र झाला. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली नागेवाडी येथे शक्तीपीठ महामार्गाच्या प्रतिकात्मक रावणाच्या पुतळ्याचे दहन करण्यात आले. ‘अन्यायावर न्यायाचा आणि असत्यावर सत्याचा विजय’ असा संदेश देत परिसरातील शेतकऱ्यांनी या आंदोलनात मोठ्या संख्येने सहभागी होत सरकारविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली.
राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर निशाणा साधताना राजू शेट्टी यांनी शक्तीपीठ महामार्गाच्या आवश्यकतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. शेतकऱ्यांवर अन्याय करून गरज नसलेला महामार्ग उभारण्याचा घाट घातला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. ‘मुख्यमंत्र्यांना ६० हजार कोटींचा ढपला पाडण्यासाठी शक्तीपीठ महामार्गाचा वरवंटा फिरवला जात आहे,’ असा घणाघाती आरोप करत त्यांनी सरकारच्या भूमिकेवर जोरदार टीका केली.
दसरा हा वाईट प्रवृत्तींचा नाश करून सत्याचा विजय साजरा करण्याचा सण आहे. रावण सामर्थ्यवान आणि विद्वान असला, तरी त्याच्या अहंकारामुळे त्याचा सर्वनाश झाला. सत्तेचा आणि सामर्थ्याचा गर्व करून चुकीचा मार्ग स्वीकारणाऱ्यांचा शेवट निश्चित असतो, हा संदेश रावणदहनातून मिळतो. त्याच धर्तीवर शेतकऱ्यांच्या हिताकडे दुर्लक्ष करून शक्तीपीठ महामार्ग पुढे रेटणाऱ्या प्रवृत्तींच्या विरोधात हे प्रतीकात्मक दहन करण्यात आल्याची भूमिका आंदोलनकर्त्यांनी मांडली.
शक्तीपीठ महामार्गाचा ‘रावण’ संपविण्याचा निर्धार!
शक्तीपीठ महामार्गामुळे बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी, त्यांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न आणि भविष्यातील शेतीचे अस्तित्व यावरून आंदोलनकर्त्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. विकासाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांचे नुकसान सहन केले जाणार नाही, असा आक्रमक पवित्रा यावेळी घेण्यात आला. महामार्गाच्या विरोधातील लढा केवळ जमिनी वाचविण्यापुरता मर्यादित नसून शेतकऱ्यांच्या हक्कांचा आणि न्यायाचा लढा असल्याचा सूर आंदोलनातून उमटला.
नागेवाडीतील या प्रतीकात्मक रावणदहनातून शक्तीपीठ महामार्गाविरोधातील आंदोलनाची धग पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर सरकारने गांभीर्याने विचार करावा, अन्यथा विरोधाचा हा आवाज आणखी तीव्र होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.