शिरोळ | प्रतिनिधी
शिरोळ तालुक्यात शासनाकडून विकासकामांची कोट्यवधी रुपयांची बिले रखडल्यामुळे सरकारी ठेकेदार आर्थिक संकटात सापडले असून तालुक्यातील अनेक विकासकामे अक्षरशः ठप्प झाली आहेत.शासनाने तातडीने थकीत बिले अदा करावीत,अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा गव्हर्मेंट कॉन्ट्रॅक्टर असोसिएशनने दिला आहे.
तालुक्यात विविध विभागांतर्गत पूर्ण झालेल्या विकासकामांची सुमारे ७० ते ८० कोटी रुपयांची बिले अद्यापही प्रलंबित आहेत.वारंवार पाठपुरावा,निवेदने आणि आंदोलने करूनही ठेकेदारांना थकीत रकमेपैकी दहा ते पंधरा टक्केही निधी मिळालेला नसल्याचा आरोप असोसिएशनने केला आहे.परिणामी अनेक ठेकेदारांना बँकांकडून कर्जफेडीच्या सलग नोटिसा बजावण्यात आल्या असून आर्थिक विवंचनेत त्यांची कोंडी झाली आहे.
अनेक ठेकेदारांनी विकासकामे पूर्ण करण्यासाठी शेती, घर, सोने-चांदीचे दागिने गहाण ठेवून कर्ज घेतले. दगड, खडी, वाळू, मुरूम, सिमेंट, डिझेल तसेच अन्य बांधकाम साहित्य उधारीवर घेऊन कामे पूर्ण केली. मात्र बिलांचा पत्ता नसल्याने आता साहित्य पुरवठादारांकडूनही पैशांसाठी तगादा सुरू झाला आहे. काही ठेकेदार खाजगी कामे करून उदरनिर्वाहाचा प्रयत्न करत आहेत, तर काही जण बिलाच्या आशेने सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवत आहेत.
कामे ठप्प झाल्यामुळे बांधकाम क्षेत्रावरही मोठा परिणाम झाला असून अनेक कामगार रोजगारासाठी कर्नाटककडे वळले आहेत. त्यामुळे भविष्यात कामगारांची टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
गव्हर्मेंट कॉन्ट्रॅक्टर उदय संकपाळ यांनी सांगितले की, “बँकांकडून तीन-तीन नोटिसा आल्या आहेत. कर्जाचे हप्ते तर दूरच, व्याज भरण्यासाठीही पैसे शिल्लक नाहीत. शासनाने किमान ८० टक्के थकीत रक्कम तातडीने अदा केल्यास ठेकेदारांना मोठा दिलासा मिळेल आणि रखडलेली विकासकामेही पूर्णत्वास जाऊ शकतील.”शासनाने तात्काळ निधी उपलब्ध करून ठेकेदारांना न्याय द्यावा, अशी मागणी आता अधिक जोर धरू लागली आहे.