रोजगार हमीपलीकडे… विकसित गावांच्या नव्या युगाची सुरुवात
‘विकसित भारत-जी-राम-जी’ कायदा ग्रामीण विकासाची नवी दिशा ठरवणार – सचिन अडसूळ
कोल्हापूर / प्रतिनिधी
ग्रामीण भारताचा विकास म्हटला की सर्वप्रथम आठवते ती रोजगार हमीची संकल्पना. गेली दोन दशके ग्रामीण भागातील लाखो कुटुंबांसाठी रोजगाराची सुरक्षा देणारी योजना म्हणून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) ओळखली गेली. दुष्काळ, नैसर्गिक संकटे, शेतीतील अनिश्चितता आणि स्थलांतराच्या समस्यांमध्ये या योजनेने ग्रामीण कुटुंबांना मोठा आधार दिला. मात्र, काळाच्या ओघात ग्रामीण भारताच्या गरजा बदलत गेल्या. केवळ रोजगार उपलब्ध करून देणे हा विकासाचा अंतिम टप्पा ठरू शकत नाही, तर रोजगारासोबत शाश्वत मालमत्ता, नियोजनबद्ध पायाभूत सुविधा, नैसर्गिक संसाधनांचे संवर्धन आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेची उभारणी आवश्यक असल्याची जाणीव अधिक स्पष्ट झाली.
याच पार्श्वभूमीवर ‘विकसित भारत – जी-राम-जी’ हा नवा कायदा १ जुलै २०२६ पासून देशभर लागू झाला आहे.२ जुलै रोजी केंद्रीय कृषी व ग्रामविकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्या हस्ते या उपक्रमाचा देशव्यापी शुभारंभ करण्यात आला.हा बदल केवळ रोजगार हमीच्या दिवसांत वाढ करण्यापुरता मर्यादित नसून ग्रामीण विकासाच्या विचारपद्धतीत मूलभूत परिवर्तन घडवून आणणारा मानला जात आहे.
रोजगारातून विकासाकडे वाटचाल
मनरेगा योजनेचा मुख्य उद्देश ग्रामीण भागातील प्रत्येक पात्र कुटुंबाला वर्षातून १०० दिवसांचा अकुशल रोजगार उपलब्ध करून देणे हा होता.या माध्यमातून जलसंधारण, मृदसंधारण, रस्ते, वृक्षलागवड, शेततळी, नाले खोलीकरण यांसारखी अनेक विकासकामे झाली.देशभरात लाखो जलस्रोत निर्माण झाले, कोट्यवधी वृक्ष लागवड झाली आणि ग्रामीण पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा झाली.तथापि, अनेकदा कामांचे नियोजन उपलब्ध निधी, विभागीय योजना किंवा प्रशासकीय प्राधान्यानुसार होत असल्याने गावाच्या दीर्घकालीन विकासाची सुसंगत दिशा दिसून येत नव्हती. एका विभागाने केलेले काम दुसऱ्या विभागाच्या योजनेशी जुळत नसे. परिणामी संसाधनांचा अपेक्षित परिणाम अनेकदा मिळत नसे.‘विकसित भारत-जी-राम-जी’ या कायद्याने याच मर्यादांवर उपाय शोधण्याचा प्रयत्न केला आहे. आता रोजगार हा विकासाचा परिणाम असेल, तर विकास नियोजन हा त्याचा केंद्रबिंदू असेल.
विकसित ग्रामपंचायत आराखडा : बदलाचा गाभा
या कायद्यातील सर्वात महत्त्वाची संकल्पना म्हणजे ‘विकसित ग्रामपंचायत आराखडा’ प्रत्येक ग्रामपंचायतीने आपल्या गावाच्या सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय आणि पायाभूत गरजांचा अभ्यास करून पुढील काही वर्षांसाठी व्यापक विकास आराखडा तयार करायचा आहे. हा आराखडा केवळ कागदोपत्री न राहता ग्रामसभेच्या मंजुरीनंतर प्रत्यक्ष विकासाचा मार्गदर्शक दस्तऐवज ठरणार आहे.
या आराखड्यात गावातील प्रत्येक घटकाचा विचार केला जाणार आहे.उदाहरणार्थ –
पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता
सिंचन सुविधा
शेततळी व जलसंधारण
शेतरस्ते
ग्रामीण रस्ते
वृक्षलागवड
चारागाह विकास
गाव तलावांचे पुनरुज्जीवन
पशुपालन
मत्स्यव्यवसाय
रेशीम उद्योग
महिला बचत गट
युवकांचा कौशल्य विकास
हवामान बदलाशी सुसंगत शेती
जैवविविधतेचे संवर्धन
सार्वजनिक मालमत्तेची उभारणी
यामुळे गावाचा विकास तुकड्या-तुकड्यांत न होता एकात्मिक पद्धतीने होण्याची अपेक्षा आहे.
ग्रामसभा ठरेल विकासाचे नियोजन केंद्र
या नव्या व्यवस्थेत ग्रामसभेचे स्थान अधिक बळकट झाले आहे.कोणते काम प्रथम करायचे, कोणत्या वस्तीला रस्ता आवश्यक आहे, कोणत्या शेतकऱ्यांना सिंचनाची गरज आहे, कुठे जलसंधारणाला प्राधान्य द्यायचे, कोणत्या महिलांसाठी उपजीविकेच्या संधी निर्माण करायच्या, कोणत्या युवकांना कौशल्य प्रशिक्षण द्यायचे – या सर्व निर्णयांमध्ये ग्रामसभेची भूमिका निर्णायक राहणार आहे.यामुळे लोकसहभागाला प्रत्यक्ष अर्थ प्राप्त होईल. विकास हा शासनाचा कार्यक्रम न राहता गावकऱ्यांच्या सहभागातून राबविला जाणारा लोकचळवळीचा भाग बनेल.
विभागीय योजनांचा प्रभावी समन्वय
आजपर्यंत कृषी, ग्रामविकास, जलसंधारण, वन, पशुसंवर्धन, पंचायत राज, महिला व बालविकास, मत्स्यव्यवसाय अशा विविध विभागांच्या योजना स्वतंत्रपणे राबवल्या जात होत्या.यामध्ये अनेकदा समन्वयाचा अभाव जाणवत असे. एका विभागाने जलसंधारण केले, पण त्याच परिसरात कृषी विभागाची योजना पोहोचली नाही. रस्ता झाला पण त्याच्याशी जोडणारी बाजारपेठ विकसित झाली नाही.नव्या कायद्यामुळे ग्रामपंचायतीचा विकास आराखडा सर्व विभागांसाठी समान संदर्भ दस्तऐवज ठरणार आहे. त्यामुळे निधीचा परिणामकारक वापर होऊन एकाच उद्दिष्टासाठी विविध योजनांचे एकत्रित योगदान मिळू शकेल.
रोजगार हमी अधिक मजबूत
या कायद्यात रोजगाराच्या हक्कालाही अधिक बळ देण्यात आले आहे.पूर्वीप्रमाणे रोजगार हा कायदेशीर अधिकार कायम ठेवण्यात आला असून रोजगार हमीचा कालावधी १०० दिवसांवरून १२५ दिवसांपर्यंत वाढविण्यात आला आहे.कामाची मागणी करूनही वेळेत रोजगार उपलब्ध न झाल्यास बेरोजगारी भत्त्याची तरतूद कायम राहणार आहे.मजुरी वेळेत देणे बंधनकारक करण्यात आले असून विलंब झाल्यास भरपाईची तरतूद करण्यात आली आहे.महाराष्ट्रासाठी चालू आर्थिक वर्षात प्रतिदिन ३१७ रुपये इतकी मजुरी निश्चित करण्यात आली आहे.त्यामुळे ग्रामीण कुटुंबांच्या उत्पन्न सुरक्षेला अधिक बळ मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
नैसर्गिक संसाधनांचे संवर्धन
ग्रामीण विकासाचा पाया म्हणजे जमीन, पाणी आणि जंगल.हवामान बदलामुळे पर्जन्यमानातील अनिश्चितता वाढत आहे. अशा परिस्थितीत जलसंधारण, मृदसंधारण, भूजल पुनर्भरण, वृक्षलागवड आणि जैवविविधता संवर्धन यांना अधिक प्राधान्य देण्यात आले आहे.यामुळे केवळ रोजगार निर्माण होणार नाही, तर भविष्यातील कृषी उत्पादनक्षमता वाढविण्यास मदत होईल.शाश्वत विकासाच्या दृष्टीने हा अत्यंत महत्त्वाचा बदल मानला जात आहे.
महिलांसाठी नव्या संधी
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत महिलांचा सहभाग सातत्याने वाढत आहे.महिला बचत गट, सूक्ष्म उद्योग, प्रक्रिया उद्योग, पशुपालन, कुक्कुटपालन, मधमाशी पालन, रेशीम उद्योग, पोषण बागा अशा विविध उपक्रमांना या आराखड्यात स्थान देण्यात आले आहे.महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणातून संपूर्ण कुटुंबाची आर्थिक स्थिती मजबूत करण्याचा प्रयत्न या धोरणामागे दिसून येतो.
युवकांसाठी कौशल्य विकास
ग्रामीण भागातील युवकांचे मोठ्या प्रमाणावर शहरांकडे स्थलांतर होते.जर गावातच रोजगार, उद्योग आणि कौशल्य प्रशिक्षण उपलब्ध झाले तर हे स्थलांतर कमी होऊ शकते.त्यासाठी स्थानिक गरजांनुसार कौशल्य प्रशिक्षण, कृषीपूरक उद्योग, डिजिटल सेवा, ग्रामीण उद्योजकता आणि रोजगारक्षम उपक्रमांना प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.
सामाजिक समावेशकतेवर भर
विकास प्रक्रियेत कोणताही घटक मागे राहू नये यासाठी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, महिला, दिव्यांग, भूमिहीन, अल्पभूधारक आणि इतर वंचित घटकांच्या गरजांचा स्वतंत्रपणे विचार करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.समावेशक विकासाची संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्याचा हा प्रयत्न आहे.
तंत्रज्ञानाचा वाढता वापर
नव्या कायद्यात डिजिटल प्रणालीला मोठे महत्त्व देण्यात आले आहे.ई-केवायसी, डिजिटल नोंदणी, ऑनलाइन उपस्थिती, जीआयएस आधारित नियोजन, मोबाईल अॅपद्वारे कामांची नोंद, डिजिटल निधी वितरण, सामाजिक लेखापरीक्षण आणि मालमत्तेचे डिजिटल मॅपिंग यामुळे पारदर्शकता वाढेल.कामे वेळेत पूर्ण होणे, निधीचा योग्य वापर आणि गुणवत्तेवर प्रभावी देखरेख ठेवणे अधिक सुलभ होणार आहे.डेटा-आधारित विकास मूल्यांकनामुळे कोणत्या गावात कोणत्या क्षेत्रात प्रगती झाली याचे वस्तुनिष्ठ विश्लेषण करता येईल.
महाराष्ट्रासाठी मोठी संधी
महाराष्ट्रातील भौगोलिक विविधता लक्षात घेतल्यास या कायद्याची उपयुक्तता अधिक ठळकपणे दिसून येते.विदर्भ आणि मराठवाड्यात पाणलोट विकास, जलसंधारण, शेततळी, सिंचन विहिरी, वनसंवर्धन आणि नैसर्गिक संसाधनांचे व्यवस्थापन प्रभावीपणे करता येईल.पश्चिम महाराष्ट्रात जलव्यवस्थापन, फळबागा, प्रक्रिया उद्योग, ग्रामीण रस्ते आणि मूल्यसाखळी विकासाला चालना मिळू शकते.कोकणात मत्स्यव्यवसाय, फळ प्रक्रिया, जैवविविधता संवर्धन आणि पर्यटनपूरक सुविधा विकसित करता येतील.उत्तर महाराष्ट्रात चारागाह विकास, पशुपालन आणि दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजना अधिक प्रभावीपणे राबविता येतील.
ग्रामपंचायतींची वाढती जबाबदारी
या कायद्यामुळे ग्रामपंचायतींची भूमिका केवळ अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थेपुरती मर्यादित राहणार नाही.स्थानिक विकासाचे नियोजन, निधीचे व्यवस्थापन, ग्रामसभेचा सहभाग, सामाजिक लेखापरीक्षण, विविध विभागांचा समन्वय आणि शाश्वत विकासाची अंमलबजावणी या सर्व जबाबदाऱ्या अधिक प्रभावीपणे पार पाडाव्या लागतील.यासाठी स्थानिक प्रतिनिधी आणि कर्मचाऱ्यांचे सातत्यपूर्ण प्रशिक्षणही तितकेच महत्त्वाचे ठरणार आहे.
आव्हानेही कमी नाहीत
कायदा प्रभावी असला तरी त्याची यशस्वी अंमलबजावणी ही मोठी कसोटी असेल.ग्रामसभेचा सक्रिय सहभाग, दर्जेदार विकास आराखडे, वेळेत निधी उपलब्ध होणे, तांत्रिक मनुष्यबळ, डिजिटल सुविधांचा वापर, पारदर्शकता आणि सातत्यपूर्ण सामाजिक लेखापरीक्षण या बाबींवर विशेष लक्ष द्यावे लागेल.केवळ कागदोपत्री आराखडे तयार करून अपेक्षित परिणाम साध्य होणार नाहीत. प्रत्येक गावाने स्वतःच्या गरजांनुसार विकासाचा स्पष्ट रोडमॅप तयार करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे.
विकसित भारताची सुरुवात गावातून
भारताच्या लोकसंख्येचा मोठा भाग आजही ग्रामीण भागात राहतो. त्यामुळे विकसित भारताचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी गावांचा विकास हा केंद्रस्थानी राहणार आहे.रोजगार हमी ही या नव्या कायद्याची सुरुवात आहे; परंतु त्याचा खरा उद्देश गावांना आत्मनिर्भर, सक्षम, पर्यावरणपूरक आणि आर्थिकदृष्ट्या सशक्त बनविणे हा आहे.प्रत्येक गावाचा विकास आराखडा हा त्या गावाच्या भविष्यातील प्रगतीचा आरसा ठरणार आहे. रोजगार, जलसुरक्षा, शेती, उद्योग, महिलांचे सक्षमीकरण, युवकांचे कौशल्य, नैसर्गिक संसाधनांचे संवर्धन आणि लोकसहभाग या सर्वांचा समतोल साधणारा विकासच विकसित भारताचा मजबूत पाया ठरेल.यापुढे एखाद्या योजनेचे यश केवळ किती मजूर कामावर गेले किंवा किती दिवस रोजगार मिळाला यावर मोजले जाणार नाही. त्या माध्यमातून किती शाश्वत मालमत्ता निर्माण झाली, गावाची अर्थव्यवस्था किती सक्षम झाली, ग्रामसभेची भूमिका किती बळकट झाली आणि नागरिकांच्या जीवनमानात किती सकारात्मक बदल घडला, यावर त्याचे मूल्यांकन होईल.ग्रामीण भारताच्या विकासाच्या इतिहासात ‘विकसित भारत-जी-राम-जी’ हा कायदा केवळ रोजगार हमीचा विस्तार नसून नियोजनाधारित, लोकसहभागातून घडणाऱ्या आणि शाश्वत विकासाकडे नेणाऱ्या नव्या पर्वाची सुरुवात ठरू शकतो.गाव विकसित झाले तरच देश विकसित होईल,या विचाराला प्रत्यक्ष कृतीची जोड देणारा हा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम ठरण्याची क्षमता निश्चितच या कायद्यात आहे.
सचिन अडसूळ
जिल्हा माहिती अधिकारी, कोल्हापूर