चर्मकार समाजाकडे दुर्लक्ष केल्यास निवडणुकीत परिणाम दिसेल : बबनराव घोलप
मुंबई आझाद मैदान येथे राष्ट्रीय चर्मकार महासंघातर्फे चर्मकार समाजाचा आठवण मोर्चा ; विधानसभा निवडणूक आचारसंहितेपूर्वी शासन आदेश करण्याची मागणी
शिरोळ / प्रतिनिधी
चर्मकार समाज हक्कासाठी अनेक वर्ष संघर्ष करीत आहोत. चर्मकार समाज हा स्वाभिमानी असल्याने मोर्चासाठी एकवटला आहे. मागण्याबाबत चर्चा करताना शासनाने सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. पण,
चर्मकार समाजाच्या मागण्याकडे दुर्लक्ष झाल्यास आगामी विधानसभा निवडणूकीत त्याचे परिणाम दिसून येतील.
प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात १० ते १५ हजार समाजाची मते आहेत .त्यामुळे कुणाला निवडून आणायचे आणि कुणाला पराभूत हा करिष्मा चर्मकार समाज करू शकतो, असा इशारा माजी समाजकल्याण मंत्री व राष्ट्रीय चर्मकार महासंघाचे प्रमुख बबनराव घोलप यांनी दिला आहे.
मुंबई आझाद मैदान येथे राष्ट्रीय चर्मकार महासंघाचे संस्थापक अध्यक्ष व माजी मंत्री बबनराव घोलप यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय चर्मकार महासंघातर्फे मोर्चा झाला. त्यावेळी ते बोलत होते. दरम्यान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व मंत्रालयाचे प्रधान सचिव यांच्याशी झालेल्या सकारात्मक चर्चेनुसार मागण्या बाबत शासनाचे जीआर निघाले पाहिजेत. अन्यथा यापुढेही आंदोलनाचा लढा तीव्र केला जाईल अशी भूमिका अनेक कार्यकर्त्यांनी भाषणात व्यक्त केली.
या मोर्चात राष्ट्रीय चर्मकार महासंघाच्या नेत्या सरोजताई बिसुरे , रावसाहेब चव्हाण, सुनील माने, दलितमित्र डॉ अशोकराव माने ,दीपक खांडेकर ,डॉ दगडू माने आदिची यांची भाषणे झाली. यावेळी मनीषा डोईफोडे , अजित अंकारे , सुखदेव सातपुते, आरती कामटे , शितल शिंदे ,रिना माने , दौपद्री वाघमारे , विद्यालता शिंदे ,
मारुती शिंदे ,प्रमोद कारंडे ,माधवराव गायकवाड , सचिन कमलाकर , उमाकांत डोईफोडे ,पंढरीनाथ पवार ,
स्नेहल आबेकर ,शाताराम कारंडे , संदीप बिरणगे,
रावसाहेब भोसले , रोहित कांबळे , राजेंद्र प्रधान आदी
उपस्थित होते.
दरम्यान , माजी मंत्री बबनराव घोलप यांच्यासह शिष्टमंडळाच्या वतीने मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याशी भ्रमणध्वनीवरून तर मंत्रालयाचे प्रधान सचिव यांच्याशी थेट चर्चा करण्यात आली. यावेळी सरकार हे चर्मकार समाज बांधवांच्या पाठीशी असून मागण्याबाबत लवकरच निर्णय घेऊ असे आश्वासन त्यांनी दिले.
चर्मकार समाजाच्या प्रमुख मागण्यामध्ये – संत रविदास महाराज यांच्या नावे विद्यापीठ सुरू करून १०० एकर जमीन व त्यासाठी निधीची तरतूद करण्यात यावी, दोन लाखापर्यंतची कर्ज प्रकरणे मंजूर करण्याचे अधिकार जिल्हा व्यवस्थापकांना देण्यात यावीत,
कर्ज प्रकरणातील जाचक अटी रद्द करून अण्णासाहेब आर्थिक विकास महामंडळाच्या धर्तीवर कर्ज प्रकरणे मंजूर करावीत,संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळाचे थकीत कर्जे माफ करावीत यासह २४ मागण्यांचा समावेश आहे.