“ब्रेकिंग” शिरोळ तालुक्यात शासनाच्या वाळू उपसा धोरणाचा उडाला फज्जा – आंदोलन अंकुश

Spread the love
शिरोळ तालुक्यात शासनाच्या वाळू उपसा धोरणाचा उडाला फज्जा – आंदोलन अंकुश
शिरोळ / प्रतिनिधी
गोर गरीब लोकांना मोफत व मध्यमवर्गाला कमी किंमतीत बांधकामाला वाळू उपलब्ध व्हावी म्हणून शासनाने राज्यव्यापी वाळू उपसा करण्याचे धोरण घेतले होते.त्याच धोरणाच्या अनुषंगाने कृष्णा नदीत शिरोळ तालुक्यात 4 गावात 6 ठिकाणी वाळू उपशाला परवानगी दिली होती.परवानगी देताना उपासा केली जाणारी सर्व वाळू शासनाने दिलेल्या नियम अटी पाळून निघणारी संपूर्ण वाळू निश्चित केलेल्या डेपोवर एकत्र करून शासनाच्या दराने आणि शासन सांगेल त्या नागरिकाला द्यायची होती.
उपसा करणाऱ्या ठिकाणी आणि डेपोच्या ठिकाणी कॅमेरे बसवायचे होते.वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना जीपीएस सिस्टीम व परवाना धारक वाहणातूनच वाळू वाहतूक करण्याचे बंधन होते.शिरोळ तालुक्यात अर्जुनवाड, घालवाड,कवठेगुलंद,शेडशाळ या गावात सहा ठिकाणी वाळू जागा ठरवून देण्यात आल्या होत्या.मात्र वरील अटी नियमांचे पालन न करताच गेले आठ दिवस दिवस रात्र वाळू उपसा सुरु ठेऊन हजारो ब्रास वाळू गायब केली याबाबत आंदोलन अंकुश संघटनेचे अध्यक्ष धनाजी चुडमुंगे यांनी नायब तहसीलदार योगेश जमदाडे यांची भेट घेऊन माहिती घेण्याच्या प्रयत्न केला मात्र समाधानकारक उत्तर न दिल्याने अनेक प्रश्न अनुत्तरित राहिले.यावेळी धनाजी चुडमुंगे म्हणाले शासनाने एक टन वाळू डेपोवर 500 ते 730 रुपये दराने द्यायचे धोरणात नमूद आहे.तसेच घरकुलसाठी लागणारी वाळू मोफत देण्याचे शासन आदेशात आहे.पण गेल्या आठ दिवसात एकाही व्यक्तीला या दराने वाळू न देता या ठेकेदारांनी ही वाळू बाजार भावाने विकून शासनाला चुना लावला आहे.शासन आदेशानुसार कोणतीही कार्यवाही झालेली नसताना इतक्या मोठया प्रमाणात वाळू काढली कशी जाते हे विचार करण्यासारखे असून शिरोळ तहसील कार्यालय आणि गावोगावचे ठेकेदार यांच्या संगणमता शिवाय हे शक्यच नाही.आज सोमवारी सकाळी 10 वाजल्यापासून आंदोलन अंकुश संघटनने सर्व ठिकाणी जाऊन प्रत्यक्ष महसूल अधिकाऱ्यांना दाखवल्यानंतर हा सर्व गैरकारभार चव्हाट्यावर आला आणि तो आज पासून थांबला आहे.पण महसूल विभागाच्या नाकाच्या खाली ही गौण खनिज लूट इतके दिवस कशी चालली हे गौडबंगालच आहे.एक ब्रास वाळू साधारण पंचविशे ते तीन हजार रुपये दराने शासनाने उपलब्ध करून देण्यासाठी ही योजना असताना आज तीच वाळू सात हजार ते दहा हजार ब्रासने विकली गेली आहे.त्यामुळे शासनाच्या धोरणाचा फज्जा तर उडालाच आहे.पण गरीब मध्यमवर्गीयांना याचा कोणताही लाभ झाला नाही आणि गौण खनिजाची लूट पण बेधडक केली गेली असा आरोप धनाजी चुडमुंगे यांनी केला आहे.
error: Content is protected !!