शिरोळ / प्रतिनिधी
शिरोळ नगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत विविध जनहिताच्या निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली.भटक्या कुत्र्यांचे निर्बिजीकरण, मयत व सार्वजनिक कार्यक्रमांसाठी मोफत पाणी टँकर, तसेच दिव्यांगांसाठी ५ टक्के निधी देण्याचे निर्णय एकमताने मंजूर झाले; मात्र या निर्णयांच्या अंमलबजावणीवर आणि अधिकार केंद्रीकरणावर अप्रत्यक्षपणे राजकीय चर्चा रंगल्याचे चित्र पाहायला मिळाले.
कै.दिनकरराव यादव सभागृहात नगराध्यक्षा योगिता कांबळे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही सभा पार पडली.सभेला नगरसेवक,नगरसेविका आणि प्रशासनातील अधिकारी उपस्थित होते. मंगळवारी सकाळी ११ वाजता सुरू झालेल्या सभेत सुरुवातीला शैक्षणिक आणि क्रीडा क्षेत्रात यश मिळविलेल्या विद्यार्थ्यांचा सत्कार करण्यात आला.मात्र त्यानंतर विषयपत्रिकेवरील चर्चेला सुरुवात होताच सभागृहात राजकीय वातावरण रंगू लागले.मुख्याधिकारी निशीकांत प्रचंडराव यांनी विषयपत्रिकेचे वाचन केले,तर उपनगराध्यक्ष पृथ्वीराज यादव यांनी सर्व विषय सभेपुढे मांडले.उपस्थित सर्व विषयांना एकमताने मंजुरी देण्यात आली असली,तरी काही मुद्द्यांवर सदस्यांमध्ये चर्चा आणि प्रश्नोत्तरांची मालिका सुरू झाली.
[ भटक्या कुत्र्यांच्या निर्बिजीकरणावर एकमत, पण अंमलबजावणीचा प्रश्न ]
शहरातील भटक्या कुत्र्यांच्या वाढत्या उपद्रवाबाबत सर्वच सदस्यांनी चिंता व्यक्त केली. यावर उपाय म्हणून निर्बिजीकरणाचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयावर सर्वांनी सहमती दर्शवली, मात्र यासाठी निधी, कंत्राट प्रक्रिया आणि अंमलबजावणी कशी होणार याबाबत स्पष्ट आराखडा मांडण्याची मागणी काही सदस्यांनी केली.काहींनी या मोहिमेच्या सातत्याबाबतही प्रश्न उपस्थित करत, पूर्वीच्या उपक्रमांचा आढावा घेण्याची गरज व्यक्त केली.
[ मोफत पाणी टँकर निर्णयावर सूचक राजकारण ]
मयत आणि सार्वजनिक कार्यक्रमांसाठी मोफत पाणी टँकर देण्याचा निर्णय नागरिकांना दिलासा देणारा असला, तरी या निर्णयामागे आगामी राजकीय समीकरणे लक्षात घेण्यात आली आहेत का, याबाबत सभागृहात सूचक चर्चा झाली.काही सदस्यांनी या निर्णयामुळे पालिकेवर आर्थिक ताण येऊ शकतो,असे मत व्यक्त केले.तर इतरांनी हा निर्णय लोकाभिमुख असल्याचे सांगत त्याचे समर्थन केले. दरनिर्धारणाबाबतही चर्चा झाली.व्यावसायिक, खाजगी आणि बाहेरील गावांसाठी वेगवेगळे दर निश्चित करण्यात आले असले,तरी त्याच्या अंमलबजावणीतील पारदर्शकतेवर भर देण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली.
[ दिव्यांग निधी : निर्णय सकारात्मक,पण वेळेत अंमलबजावणीची मागणी ]
दिव्यांगांसाठी ५ टक्के निधी देण्याचा निर्णय हा सामाजिक दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा मानला जात असला,तरी या निधीचे वेळेत वितरण होणे गरजेचे असल्याचे मत नगरसेवक ओंकार गावडे यांनी नमूद केले.ऑनलाईन पद्धतीने निधी वितरित करण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी प्रत्यक्षात लाभार्थ्यांना याचा कितपत फायदा होईल, यावर लक्ष ठेवण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली.
[ अधिकार केंद्रीकरणावर चर्चा ]
नगरपरिषद बांधकाम विभागासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार नेमणे,वृक्ष प्राधिकरण सदस्य निवडणे आणि विविध कामे निश्चित करण्याचे अधिकार नगराध्यक्षा यांना देण्याचा निर्णय सभेत मंजूर करण्यात आला.मात्र या निर्णयामुळे अधिकार केंद्रीत होण्याची शक्यता असल्याचे काही सदस्यांनी सूचकपणे मांडले.
निर्णय प्रक्रियेत सर्व सदस्यांचा सहभाग राहावा, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.
[ दूषित पाणीपुरवठ्यावर प्रशासनावर प्रश्न ]
शहरातील काही भागांमध्ये दूषित पाणीपुरवठा होत असल्याचा मुद्दा सभेत जोरदारपणे उपस्थित करण्यात आला.विजय आरगे आणि अमरसिंह शिंदे यांनी या प्रश्नावर प्रशासनाला जाब विचारला.यावर उपनगराध्यक्ष पृथ्वीराज यादव यांनी पाइपलाईनमधील गळतीमुळे ही समस्या निर्माण झाल्याचे सांगितले आणि दुरुस्तीचे काम सुरू असल्याचे स्पष्ट केले.मात्र नागरिकांना सुरक्षित पाणीपुरवठा मिळावा, यासाठी अधिक प्रभावी उपाययोजना करण्याची मागणी करण्यात आली.
[ ई-रेकॉर्ड आणि आर्थिक तपासणी : पारदर्शकतेकडे पाऊल ]
पालिकेच्या जुन्या नोंदी स्कॅन करून ई-रेकॉर्ड तयार करण्याचा निर्णय तसेच आर्थिक व्यवहारांची तपासणी करण्यासाठी चार्टर्ड अकाउंटंट नेमण्याचा निर्णय यांचे स्वागत करण्यात आले.मात्र या प्रक्रियेत पारदर्शकता राखली जावी आणि त्याचे अहवाल सभागृहात मांडले जावेत, अशी अपेक्षा काही सदस्यांनी व्यक्त केली.
[ कर्मचाऱ्यांसाठी निर्णय, पण अंमलबजावणीवर लक्ष आवश्यक ]
पालिका कर्मचाऱ्यांना गणवेश देणे आणि बायोमेट्रिक मशीन बसविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.या निर्णयामुळे शिस्त वाढेल, असे प्रशासनाचे मत असले तरी त्याची काटेकोर अंमलबजावणी होणे गरजेचे असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले.
[ कचरा व्यवस्थापनावर प्रश्न ]
चिकन आणि मटण वेस्टेज गोळा करण्यासाठी टेंडर काढण्याच्या सूचनेवरही चर्चा झाली. शहरातील स्वच्छतेचा प्रश्न गंभीर असल्याने या प्रक्रियेला गती देण्याची मागणी करण्यात आली.
[ महत्वाचा प्रश्न पंचगंगा प्रदूषणाचा मुद्दा तापला ]
सभेत पंचगंगा नदीतील प्रदूषणाचा मुद्दा चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरला.नगरसेवक सचिन शिंदे यांनी नदीत येणाऱ्या दूषित पाण्यामुळे मासे मृत होत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत प्रशासनाने तत्काळ कारवाई करावी, अशी मागणी केली.
यावर उपनगराध्यक्ष पृथ्वीराज यादव यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र देण्यात येईल तसेच नदी स्वच्छतेसाठी समिती नेमण्यात येईल, असे आश्वासन दिले.मात्र या प्रश्नावर ठोस कृती आराखडा कधी तयार होणार,याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
[ राजकीय संतुलन राखत निर्णय ]
सभेतील सर्व विषयांना मंजुरी मिळाली असली, तरी त्यामागे राजकीय संतुलन राखण्याचा प्रयत्न स्पष्टपणे जाणवत होता.कोणत्याही विषयावर उघड वाद न होता चर्चा मर्यादित ठेवण्यात आली, मात्र नगरसेवकांनी सूचकपणे आपली मते नोंदवली.
[ लोकाभिमुखतेसोबत राजकीय गणिते]
शिरोळ पालिकेच्या या सभेत घेतलेले निर्णय नागरिकांच्या दृष्टीने सकारात्मक असले, तरी त्यामागे राजकीय गणितेही तितकीच महत्त्वाची असल्याचे चित्र दिसून आले.आगामी काळात या निर्णयांची अंमलबजावणी कशी होते आणि त्यातून कोणाला राजकीय लाभ होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
[ पुढील काळात कसोटी ]
सभेत घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी हीच प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींसाठी खरी कसोटी ठरणार आहे.विशेषतः पाणीपुरवठा, स्वच्छता, भटक्या कुत्र्यांचे निर्बिजीकरण आणि नदी प्रदूषण या मुद्द्यांवर ठोस कामगिरी करावी लागणार आहे.
[ निष्कर्ष ]
शिरोळ पालिकेची ही सभा जनहिताच्या निर्णयांसाठी महत्त्वाची ठरली. भटक्या कुत्र्यांचे निर्बिजीकरण, मोफत पाणी टँकर आणि दिव्यांगांसाठी निधी या निर्णयांमुळे नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे.या निर्णयांची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास शहराच्या विकासाला नवी दिशा मिळेल आणि नागरिकांच्या जीवनमानात सुधारणा होईल.शिरोळ पालिका नागरिकाभिमुख प्रशासनाचा आदर्श निर्माण करत असल्याचे या सभेतून स्पष्ट झाले.