शिरोळ शहरातील प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्याची पृथ्वीराजसिंह यादव यांची मागणी
पाणी व भुयारी गटार योजनेसंदर्भात लवकरच बैठक
शिरोळ / प्रतिनिधी
शिरोळ शहरातील मालमत्ता कर आकारणी संदर्भात निर्माण झालेल्या प्रश्नांवर सकारात्मक तोडगा काढण्यासाठी प्रशासनाने पुढाकार घेतला असून बुधवार दि. ४ मार्च २०२६ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात महत्त्वपूर्ण सुनावणी होणार आहे. जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांच्या दालनात ही सुनावणी होणार असल्याने शहरातील मिळकत धारकांना दिलासा मिळण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. शहरातील मालमत्ता कर,घरफाळा, पाणीपट्टी तसेच इतर करांच्या आकारणीत मोठ्या प्रमाणात त्रुटी झाल्याच्या तक्रारी समोर आल्या होत्या.विशेषतः मालमत्तांची मोजमाप प्रक्रिया अचूक न झाल्याने अनेक नागरिकांना अपेक्षेपेक्षा जास्त कराच्या नोटिसा बजावण्यात आल्याची बाब निदर्शनास आली. परिणामी नागरिकांमध्ये संभ्रम आणि नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले होते. या पार्श्वभूमीवर शिरोळचे उपनगराध्यक्ष पृथ्वीराजसिंह यादव यांनी पुढाकार घेत जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन संपूर्ण प्रकरणाची सविस्तर माहिती दिली.उपनगराध्यक्ष यादव यांनी मांडलेल्या निवेदनात नमूद केले की, अनेक मिळकत धारकांनी पूर्वीच घरफाळा, पाणीपट्टी व इतर करांची रक्कम नगरपरिषदेकडे जमा केलेली असताना त्यांना थकबाकीदार ठरवत दुबार व काही ठिकाणी तिबार कर आकारणी करण्यात आल्याच्या तक्रारी आहेत. या सर्व प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून अचूक मोजमापाच्या आधारे कर आकारणी दुरुस्त करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.या मागणीची गांभीर्याने दखल घेत जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी मालमत्ता मोजणी करणाऱ्या नेमस्त एजन्सी व नगरपरिषद प्रशासनाची संयुक्त सुनावणी ठेवण्याचे आदेश दिले. यामध्ये संबंधित अधिकारी, तांत्रिक कर्मचारी आणि नागरिक प्रतिनिधी यांची मते ऐकून वस्तुनिष्ठ निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी आश्वासित केले. त्यामुळे नागरिकांमध्ये विश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.शहरातील प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी नगरपरिषद पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन विविध विषयांवर सविस्तर चर्चा केली. उपनगराध्यक्ष पृथ्वीराजसिंह यादव यांनी सांगितले की, चुकीच्या मोजमापामुळे कराचा बोजा वाढल्याने अनेक मध्यमवर्गीय व सामान्य कुटुंबांवर आर्थिक ताण निर्माण झाला आहे. योग्य दुरुस्ती करून पारदर्शक व न्याय्य करप्रणाली राबवली गेल्यास नागरिकांचा विश्वास दृढ होईल आणि नगरपरिषदेच्या उत्पन्नातही शाश्वत वाढ होईल.यावेळी नगरपरिषद प्रशासनाचे सहआयुक्त दयानंद ढेकळे, मुख्याधिकारी निशिकांत प्रचंडराव यांच्यासह सर्व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. नागरिकांच्या भावना समजून घेत तांत्रिक त्रुटी दुरुस्त करण्यासाठी सकारात्मक भूमिका घेण्यात येईल, असा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला.दरम्यान, शहरासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या ‘अमृत’ नळपाणी योजनेच्या कामाचा आढावाही बैठकीत घेण्यात आला. राज्य शासनाकडून संबंधित ठेकेदाराला नऊ महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. मात्र, काही भागांत कामाच्या दर्जाबाबत नागरिकांनी व्यक्त केलेल्या नाराजीचीही नोंद घेण्यात आली. ही योजना वेळेत आणि दर्जेदार पद्धतीने पूर्ण व्हावी, यासाठी प्रशासनाने काटेकोर देखरेख ठेवावी, अशी मागणी करण्यात आली.तसेच शहरातील भुयारी गटार योजनेसंदर्भात नागरिकांना पुरेशी माहिती न मिळाल्याने गैरसमज निर्माण झाल्याचे नमूद करण्यात आले. या योजनेबाबत सविस्तर माहिती देऊन जनजागृती करणे, तसेच तांत्रिक बाबी स्पष्ट करणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त झाले. सध्या काही ठिकाणी काम बंद असल्याने त्यावर तातडीने निर्णय घेण्याची गरजही अधोरेखित करण्यात आली.पालिकेला प्राप्त झालेला निधी वेळेत खर्च न झाल्यामुळे मुदतवाढ मिळावी आणि तो निधी शहर विकासासाठी प्रभावीपणे वापरला जावा, अशी मागणीही पृथ्वीराजसिंह यादव यांनी केली. यासंदर्भात शासनाकडे प्रस्ताव पाठवण्याची कार्यवाही केली जाईल, असे प्रशासनाने सांगितले.पाणी योजना व भुयारी गटार योजनेसंदर्भात स्वतंत्र बैठक घेऊन सर्व संबंधित पक्षांच्या उपस्थितीत सविस्तर चर्चा करण्यात येईल, असे आश्वासन जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले. यामुळे शहर विकासाच्या दृष्टीने सकारात्मक पाऊल उचलले जात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.या बैठकीस यादव पॅनलचे प्रमुख राहुल यादव, अजय पाटील, नगराध्यक्षा सौ. योगिता कांबळे, बांधकाम सभापती सौ. अनिता संकपाळ, आरोग्य सभापती विजय आरगे, शिक्षण सभापती शरद उर्फ बापू मोरे, महिला व बालकल्याण सभापती सौ. कल्पना काळे, उपसभापती सौ.अनुराधा गुरव,नगरसेविका सौ सुवर्णा कांबळे, सौ रेखा कोरे, सौ दिपाली फल्ले, सौ.सविता पुजारी, नगरसेवक दीपक भाट, उल्हास आवळे, राहुल कोळी, ओंकार गावडे, सचिन शिंदे,चंद्रकांत भाट,बाळासाहेब कांबळे, शक्तीजीत गुरव,बबन पुजारी,राजेंद्र कांबळे, ओंकार गावडे,अक्षय गवळी,अरुण कांबळे, विजय देसाई यांच्यासह प्रमुख पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.सर्व पदाधिकाऱ्यांनी एकमुखाने शहराच्या हितासाठी एकत्रित प्रयत्न करण्याचा निर्धार व्यक्त केला. एकूणच, मालमत्ता कर आकारणीतील त्रुटी दूर करून पारदर्शक प्रशासनाची अंमलबजावणी, प्रलंबित विकासकामांना गती आणि नागरिकांचा विश्वास पुनर्स्थापित करण्यासाठी प्रशासन व लोकप्रतिनिधी यांची संयुक्त भूमिका दिसून येत आहे.बुधवारी होणारी सुनावणी ही शिरोळ शहरासाठी महत्त्वाची ठरणार असून,त्यातून ठोस निर्णय होऊन नागरिकांना दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रशासन, लोकप्रतिनिधी आणि नागरिक यांनी समन्वयाने काम केल्यास शिरोळचा विकास अधिक वेगाने होईल, असा विश्वासही या बैठकीत व्यक्त करण्यात आला. त्यामुळे येत्या काळात शिरोळमध्ये पारदर्शक, जबाबदार आणि लोकाभिमुख प्रशासनाची नवी दिशा मिळेल, अशी आशा व्यक्त होत आहे.