पालिकेच्या १४४ कोटींच्या शिल्लकी अंदाजपत्रकास मंजुरी
सर्व धर्मीय गरजू कुटुंबांना अंत्यविधीसाठी ३ हजार रुपयांचे अनुदान जाहीर
शिरोळ / प्रतिनिधी
शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी आर्थिक शिस्त, पारदर्शक करआकारणी आणि लोकसहभाग या त्रिसूत्रीवर भर देत शिरोळ नगरपरिषद च्या विशेष अर्थसंकल्पीय सभेत १४४ कोटी ३९ लाख ३६ हजार ४७० रुपयांच्या शिल्लकी अंदाजपत्रकास मंजुरी देण्यात आली. या वेळी उपनगराध्यक्ष पृथ्वीराजसिंह यादव यांनी नगरपरिषदेची विस्कटलेली आर्थिक घडी सुरळीत करण्यासाठी शिरोळकरांनी थोडा वेळ आणि पाठबळ द्यावे, असे आवाहन केले.कै.दिनकररावजी यादव सभागृहात पार पडलेल्या या विशेष सभेला नगराध्यक्षा योगिता कांबळे,मुख्याधिकारी निशिकांत प्रचंडराव, विविध विषय समित्यांचे सभापती,नगरसेवक, विभागप्रमुख व अधिकारी उपस्थित होते. स्वागतपर भाषणानंतर अर्थसंकल्पीय चर्चेला सुरुवात झाली.
आर्थिक विस्कळीतपणामागील कारणांवर थेट बोट
उपनगराध्यक्ष यादव यांनी आपल्या भाषणात नगरपरिषदेच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्त्रोत घरफाळा, पाणीपट्टी व इतर कर असल्याचे स्पष्ट करत मागील काही वर्षांत ‘५ टक्के अबोव्ह टेंडर’ म्हणजेच जास्त दराने काढलेल्या निविदांमुळे मुख्य उत्पन्न स्रोतावर कोट्यवधींचा ताण पडल्याचे सांगितले.ही रक्कम प्रत्यक्षात नगरपरिषदेच्या दृष्टीने एक प्रकारची डिपॉझिट असल्याचे त्यांनी नमूद केले; मात्र उत्पन्नाच्या तुलनेत इतरत्र अधिक खर्च झाल्याने आर्थिक संतुलन ढासळल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.मी जाणूनबुजून काही त्रुटी अर्थसंकल्पीय सभेत मांडत आहे.शिरोळकरांनी मला वेळ दिल्यास पालिकेची आर्थिक घडी पूर्वपदावर आणून दाखवू असा विश्वास यादव यांनी व्यक्त केला.
घरफाळा मोजमापातील त्रुटी; दुबार-तीबार करआकारणीचा आरोप
घरफाळा व पाणीपट्टी आकारणीमध्ये प्रशासकीय कर्मचारी तसेच नियुक्त एजन्सीकडून मोठ्या प्रमाणात चुका झाल्याचे निदर्शनास आल्याचे यादव यांनी सांगितले. घरफाळा आकारणी करताना चुकीच्या पद्धतीने मोजमाप झाल्याने अनेक मिळकतधारकांना अवास्तव कराच्या नोटिसा पाठवण्यात आल्याची बाब त्यांनी सभागृहासमोर मांडली. काही प्रकरणांत थकबाकी नसतानाही दुबार व तीबार करआकारणी झाल्याची तक्रार मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले.नागरिकांनी घरफाळा, पाणीपट्टी व इतर कर भरल्याचे पुरावे सादर केल्यानंतरही नोटिसा आल्यामुळे अस्वस्थता व संशय निर्माण झाल्याचे ते म्हणाले.या संदर्भात शिष्टमंडळाद्वारे जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन मार्ग काढण्याची विनंती करण्यात आली असून मुख्यमंत्री व नगरविकास विभागाशीही पत्रव्यवहार केल्याची माहिती त्यांनी दिली.शहरातील सर्व मिळकतींची पुन्हा पडताळणी करून अचूक करआकारणी करण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली.
‘फंड हा विकासाचा पाया’; आर्थिक स्थैर्याला प्राधान्य
नगरपरिषदेचा फंड हा विकासाचा पाया असून तोच डळमळीत झाल्याने आर्थिक स्थैर्य धोक्यात आले आहे, असे यादव म्हणाले. मागील काही वर्षांचा आढावा घेऊन त्रुटीपूर्ण कामे दुरुस्त करून पुढील वाटचाल करावी लागणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.विकासाचा चेहरा घेऊन पुढे जाण्याचा मार्ग खडतर आहे. या प्रवासात पदाधिकारी व गावकऱ्यांनी मला काही कालावधी द्यावा. दिलेल्या वेळेत नगरपरिषदेची आर्थिक स्थिती बदलून दाखवेन असा शब्द त्यांनी दिला.
अमृत नळपाणी योजनेला गती देण्याचा निर्धार
शहरासाठी अत्यंत महत्त्वाची असलेली अमृत नळपाणी योजना पूर्णत्वास नेण्याचा निर्धार यादव यांनी व्यक्त केला.स्वच्छ व मुबलक पाणी देण्याचे आश्वासन पूर्ण केल्याशिवाय आम्ही थांबणार नाही, असे ते म्हणाले.नगरपरिषद निवडणुकीनंतर राज्य शासनाने ठेकेदाराला नऊ महिन्यांची मुदतवाढ दिल्याची माहिती त्यांनी दिली.मात्र निकृष्ट कामामुळे भविष्यात अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली. या संदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन नागरिकांच्या हिताचा निर्णय घेतला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.पाणीपुरवठ्याविषयी जो निर्णय घेतला जाईल, तो शहरातील नागरिक व प्रमुख मंडळींच्या मतानुसारच असेल अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
भुयारी गटार योजनेवर पुनर्विचार
घरफाळा व पाणीपट्टीप्रमाणेच भुयारी गटारीचा प्रश्नही नागरिकांच्या मतानुसार सोडवण्याची गरज असल्याचे यादव यांनी नमूद केले. नदीवेस भागात प्रस्तावित सांडपाणी निसारण प्रकल्प महापुर क्षेत्रात येत असल्याने त्यातून दुर्गंधी,गॅस आणि पूरधोका निर्माण होऊ शकतो, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.या संदर्भात मुख्यमंत्री, नगरविकास मंत्री व जिल्हाधिकारी यांच्याशी प्रत्यक्ष चर्चा करून नागरी हिताचा मार्ग काढला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
घनकचरा व्यवस्थापनाला प्राधान्य
राज्य शासनाच्या आर्थिक धोरणामुळे विकासकामांना गती कमी मिळत असल्याचे सांगत यादव यांनी घनकचरा ठेक्याचा प्रश्न लवकर मार्गी लागेल,असा विश्वास व्यक्त केला. शहरातील ओला व सुका कचरा वेळेत उचलण्यासाठी प्रत्येक प्रभागात एक ‘घंटागाडी’ देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.दररोज निर्माण होणारा कचरा १०० टक्के संकलित करून महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नियमांनुसार त्याची विल्हेवाट लावली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
सर्वधर्मीय गरजूंसाठी अंत्यविधी अनुदान
शहरातील वाढती लोकसंख्या, विविध जाती-धर्मातील कुटुंबांची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन नगरपरिषदेच्या निधीतून अंत्यविधीसाठी ३ हजार रुपयांची मदत देण्याचा निर्णय अर्थसंकल्पात समाविष्ट करण्यात आला आहे. या योजनेमुळे सर्वधर्मीय गरजू कुटुंबांना दिलासा मिळणार असून सामाजिक एकात्मता बळकट होईल,असे यादव यांनी सांगितले.
छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अश्वारूढ पुतळा; ‘शिवतीर्थ’ उभारणीचा संकल्प
शिरोळ शहरात अनेक वर्षांपासून व्यक्त होत असलेल्या भावनेनुसार छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा अश्वारूढ पुतळा उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.सार्वजनिक न्यास विभागाकडून प्रमाणित ‘शिव-शाहू प्रतिष्ठान’ आणि नगरपरिषद यांच्या संयुक्त विद्यमाने ऐतिहासिक वारसा सांगणारे भव्य ‘शिवतीर्थ’ उभारले जाणार आहे.यासाठी महाराष्ट्र शासन व CSR निधीची मदत घेतली जाणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले.
क्रीडा संकुलाची घोषणा
तालुक्याचे मुख्य ठिकाण असलेल्या शिरोळमध्ये आधुनिक क्रीडा संकुल उभारण्याचा संकल्प सभेसमोर मांडण्यात आला.यामुळे शहरासह तालुक्यातील क्रीडा क्षेत्राला चालना मिळणार असून युवकांना सक्षम व्यासपीठ उपलब्ध होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.
घरकुल योजनांना गती
सर्वसामान्य कुटुंबांचे राहणीमान उंचावण्यासाठी प्रधानमंत्री घरकुल आवास योजना, रमाई आवास योजना व श्रमसाफल्य आवास योजना यांना प्राधान्य दिले जाणार आहे.जास्तीत जास्त कुटुंबांना घरकुलांचा लाभ मिळावा यासाठी प्रशासन कटिबद्ध असल्याचे सांगण्यात आले.
ठरावांना सर्वानुमते मंजुरी
अर्थसंकल्प मंजूर झाल्यानंतर सर्वसाधारण सभेत दिवंगतांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली.विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय यश मिळवणाऱ्यांचा अभिनंदन ठराव संमत करून त्यांचा सत्कार करण्यात आला. विषयपत्रिकेवरील सर्व विषयांना सर्वानुमते मंजुरी देण्यात आली.सभेस बांधकाम सभापती सौ. अनिता संकपाळ, आरोग्य सभापती विजय आरगे,शिक्षण सभापती शरद उर्फ बापू मोरे,महिला व बालकल्याण सभापती सौ.कल्पना काळे, उपसभापती सौ.अनुराधा गुरव तसेच नगरसेविका सौ सुवर्णा कांबळे,सौ रेखा कोरे,सौ दिपाली फल्ले, सौ.सविता पुजारी, सौ विदुला यादव,सौ श्रद्धा जाधव, शिवानी कांबळे, नगरसेवक दीपक भाट, उल्हास आवळे, राहुल कोळी,ओंकार गावडे,अमरसिंह शिंदे,सचिन शिंदे यांच्यासह सर्व विभाग प्रमुख अधिकारी आणि कर्मचारी उपस्थित होते.
विकासाला चालना देणारा अर्थसंकल्प
१४४ कोटींच्या अंदाजपत्रकाला मंजुरी मिळाल्याने शिरोळ शहराच्या विकासाला नवी दिशा मिळाली आहे.आर्थिक शिस्त,पारदर्शकता, लोकसहभाग आणि सर्वसमावेशक विकास या चार आधारस्तंभांवर नगरपरिषद पुढील वाटचाल करणार असल्याचे चित्र या सभेतून स्पष्ट झाले.उपनगराध्यक्ष पृथ्वीराजसिंह यादव यांनी व्यक्त केलेला विश्वास आणि नगरपरिषद प्रशासनाने दाखवलेली तत्परता यामुळे शिरोळकरांच्या अपेक्षा उंचावल्या असून, आगामी काळात या घोषणांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कितपत प्रभावी ठरते,याकडे शहरवासीयांचे लक्ष लागले आहे.
[ महत्वाचा मुद्दा शिल्लकी अंदाजपत्रक ]
शिरोळ पालिकेच्या सन 2026- 27 अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रक सादर झाला. त्यामध्ये आरंभी शिल्लक – 19 कोटी 95 लाख 51 हजार 672 रुपये, महसुली जमा – 11 कोटी 72 लाख, 85 हजार 959, भांडवली जमा – 112 कोटी 70 लाख 98 हजार 839 असे एकूण जमा – 144 कोटी 39 लाख 36 हजार 470 रुपयाचा अंदाजपत्रक सादर झाला. महसुली खर्च – 11 कोटी 70 लाख 68 हजार 424, भांडवली खर्च – 132 कोटी 55 लाख 94 हजार 267 रुपये इतका खर्च होणार असून 12 लाख 73 हजार 779 रुपयांचा शिल्लकीय अर्थसंकल्प सादर झाला.
—————————————————–
[ सोमवारपासून होणार कचरा उठाव ]
शिरोळ येथील दसरा चौक येथे टाकण्यात आलेला कचऱ्याचा मोठा त्रास येथील नागरिकांना होत आहे.कचऱ्याचा विल्हेवाट लावण्यासाठी जेसीबी व डंपर पुरवणेबाबत वित्तीय मंजुरी देण्यात आली आहे.या कामाचा तात्काळ वर्कऑर्डर काढून सोमवारपासून कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याच्या कामास सुरुवात होणार आहे.त्यामुळे दसरा चौक परिसरातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.