शिरोळ / प्रतिनिधी
मोदी सरकारने सादर केलेला केंद्रीय अर्थसंकल्प म्हणजे शेतकऱ्यांच्या ताटात रिकामी थाळी ठेवून त्यावर विकासाची जाहिरात लावण्याचा निर्लज्ज प्रकार असल्याची तीव्र टीका स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष व माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी केली आहे. सरकारने पुन्हा एकदा आकड्यांचा खेळ केला असून या आकड्यांमध्ये शेतकऱ्याचा जीव, घाम आणि वाढता कर्जबोजा कुठेही दिसत नसल्याचे त्यांनी म्हटले. अर्थसंकल्पातील शेतकऱ्यांसाठीच्या तरतुदी या केवळ नावापुरत्या असून प्रत्यक्षात हा अर्थसंकल्प शेतकऱ्यांच्या नावाने केलेली फसवणूक असल्याचा आरोप शेट्टी यांनी केला. नारळ संशोधन केंद्रांच्या घोषणांचा उल्लेख करत त्यांनी, “देशातील शेतकऱ्यांच्या हातात सरकारने केवळ नारळ दिला आहे,” अशी बोचरी टीका केली.पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेवर बोलताना शेट्टी म्हणाले की, दरवर्षी दिले जाणारे ६,००० रुपये म्हणजे महिन्याला अवघे ५०० रुपये होत असून आजच्या महागाईत ही रक्कम अत्यंत तोकडी आहे. “खताचा एक गोणपाट १,५०० ते १,८०० रुपयांपर्यंत जातो, डिझेलचे दर ९० रुपयांच्या पुढे आहेत, बियाण्यांचे दर दुपटीने-तिपटीने वाढले आहेत. एका एकराचा उत्पादन खर्च ३५ ते ४५ हजार रुपये असताना ६,००० रुपयांची मदत म्हणजे शेतकऱ्याची थट्टा आहे,” असे ते म्हणाले. महागाई वाढत असतानाही ही रक्कम अनेक वर्षांपासून वाढवण्यात आलेली नाही, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या सरकारी घोषणांवर प्रश्न उपस्थित करताना शेट्टी म्हणाले की, उत्पादन खर्च कमी करणे किंवा शेतमालाला योग्य दर देणे याबाबत अर्थसंकल्पात कोणतेही ठोस गणित दिसत नाही. हमीभावाला कायदेशीर दर्जा देण्याबाबत सरकार जाणीवपूर्वक मौन बाळगत असून स्वामिनाथन आयोगाचा C2+50 टक्के फॉर्म्युला स्वीकारण्याची तयारी नाही,असा आरोप त्यांनी केला. कर्जबाजारीपणाच्या मुद्द्यावरही अर्थसंकल्प अपयशी ठरल्याचे सांगत, शेट्टी यांनी उद्योगपतींच्या लाखो कोटींच्या कर्जमाफीकडे बोट दाखवले. “शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली तर आर्थिक शिस्त बिघडते, असे सांगणारे सरकार उद्योगपतींची कर्जे मात्र एका सहीने माफ करते. हे दुहेरी धोरण नाही तर काय?” असा सवाल त्यांनी केला.कृषी क्षेत्राचा जीडीपीतील वाटा सुमारे १५ टक्के असताना ५० टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून असल्याचे सांगून, शेट्टी यांनी सार्वजनिक खरेदी व्यवस्था मजबूत करण्याची आणि किमान हमीभावाला कायदेशीर हमी देण्याची मागणी केली. “हा अर्थसंकल्प कॉर्पोरेटसाठी फायदेशीर आणि शेतकऱ्यांसाठी घातक आहे.शेतकरी जाहिरातीचा विषय नसून देशाचा आधारस्तंभ आहे, असा इशारा त्यांनी दिला.