कोल्हापूर / प्रतिनिधी
गेल्या हंगामातील ८१ कोटी रुपयांच्या थकित फॅक्टरी रेटेड प्राइस (एफआरपी) संदर्भात कोल्हापूर जिल्ह्यातील १३ साखर कारखान्यांविरोधात आंदोलन अंकुश संघटनेने कडक कारवाईची मागणी केली आहे.संघटनेने सांगितले की, ऊस नियंत्रण आदेश १९६६ मधील कलम ३(३) नुसार,ऊस तुटल्यावर १४ दिवसांत शेतकऱ्यांना एफआरपीची संपूर्ण रक्कम देणे बंधनकारक आहे; तरीही संबंधित कारखान्यांनी गेल्या वर्षभरापासून थकित रक्कम शेतकऱ्यांना दिलेली नाही.आंदोलन अंकुश संघटनेचे प्रमुख धनाजी चुडमुंगे यांनी सांगितले की, गेल्या हंगामातील एफआरपी थकित असताना संबंधित कारखान्यांना चालू वर्षीच्या गाळप हंगामासाठी परवाना देणे चुकीचे आहे.ही कृती म्हणजे शेतकऱ्यांची ऊस बिले थकित ठेवणाऱ्या कारखान्यांना मदत करण्यासारखी आहे,असे त्यांनी आरोप केले. त्यांनी महसूल विभागाकडे महसूल वसुली प्रमाणपत्र (आरआरसी) काढून कारखान्यांविरोधात कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली. तसेच,थकित एफआरपी रक्कम १५ टक्के व्याजासह देण्याची देखील मागणी त्यांनी केली आहे.याबाबत आंदोलन अंकुशकडून साखर आयुक्त डॉ.संजय कोलते यांना निवेदन दिले गेले आहे.तसेच, शेतकरीहिताच्या दृष्टीने काही सुधारणा सुचवण्यात आल्या आहेत.यात,नामांकित कंपन्यांचे काटे ऊस वाहनाचे वजन करण्यासाठी अनिवार्य करणे,सभासदांना दिल्या जाणाऱ्या सवलतीच्या साखरेचे दर शासनाने निश्चित करणे,तसेच ऊसतोड मजूर व मशीन मालकांना कारखाने जे दर देतात,त्यानुसार खर्च आकारणी करणे यांचा समावेश आहे. सरासरी लावून खर्च आकारण्याची परवानगी नको,असेही सुचवले आहे.साखर आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीद्वारे महसुली विभागणी सूत्रानुसार (RSF) ऊसाच्या दुसऱ्या हप्त्याच्या वितरणासाठी कायद्यात सुधारणा करण्याचे काम सुरू आहे.आंदोलन अंकुशकडून सुचवलेल्या या सुधारणा शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आणि पारदर्शक ऊस व्यवहार सुनिश्चित करण्यासाठी महत्त्वाच्या ठरतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. या निवेदनावर धनाजी चुडमुंगे,दत्तात्रय जगदाळे, देवेंद्र चौगुले,अमोल माने, प्रमोद बाबर आदींच्या सह्या आहेत.