शिरोळ / प्रतिनिधी
शिरोळ नगरपरिषदेच्या निवडणूक प्रचाराला वेग आला असताना विविध विकासकामांची आश्वासने देत उमेदवारांकडून मतदारांची मनधरणी सुरू आहे.विशेषतःआमदार राजेंद्र पाटील यड्रावकर यांच्या प्रचारात शिरोळ शहराच्या सर्वांगीण विकासाचा मोठा धडाका दिला जात आहे.मात्र शहरात गेली पन्नास वर्षे प्रलंबित असलेल्या अतिक्रमण धारकांच्या प्रश्नावर मात्र कोणताच ठोस उल्लेख होत नसल्याने शेकडो कुटुंबांत नाराजीची भावना व्यक्त होत आहे.शिरोळ शहरातील अनेक कुटुंबे दशकानुदशके अतिक्रमित जागांवर वास्तव्यास आहेत.वारंवार निवडणुकीत हा प्रश्न उपस्थित होतो;आश्वासने दिली जातात,मात्र व्यवहारात कोणतीच ठोस कारवाई होत नसल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे.विधानसभा निवडणुकीतही अतिक्रमण धारकांना नियमितीकरणासह मालकी हक्क देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते.परंतु त्या आश्वासनाचे काय झाले,याबाबत आजवर कोणतेही स्पष्ट धोरण जाहीर झालेले नाही.दरम्यान,कुरुंदवाड आणि जयसिंगपूर शहरांतील अतिक्रमण धारक व झोपडपट्टीवासीयांना त्यांच्या हक्काची प्रॉपर्टी कार्डे देऊन न्याय मिळाल्याचा प्रचार जोरात केला जात आहे.या दोन्ही शहरांसाठी लागू केलेल्या निर्णयाचे स्वागत होत असताना,शिरोळ शहरातील नागरिकांच्या मनात प्रश्न उपस्थित होत आहे.आम्हालाही दिलेला शब्द कधी पूर्ण होणार? प्रशासनाकडून मिळणाऱ्या तात्पुरत्या दिलास्यांपेक्षा मालकी हक्काचे प्रॉपर्टी कार्ड हीच त्यांची खरी गरज आहे.घराबाबत कायदेशीर दस्तऐवज नसल्याने शैक्षणिक कागदपत्रे,बँक कर्जे,घरकुल योजना यांसह अनेक सरकारी लाभांपासून ही घरे वंचित राहत आहेत.त्यामुळे निवडणुकीच्या तोंडावर या प्रलंबित प्रश्नावर स्पष्ट भूमिका घेण्याची मागणी वाढत चालली आहे.विकासाच्या आश्वासनांसोबतच आमच्या मूलभूत प्रश्नाकडेही लक्ष द्यावे.कुरुंदवाड आणि जयसिंगपूरमध्ये शक्य असेल तर शिरोळमध्ये का नाही?आता निवडणूक प्रचाराचा जोर वाढत असताना,अतिक्रमण धारकांच्या प्रश्नावर उमेदवार स्पष्ट भूमिका मांडतात का,आणि दिलेली आश्वासने प्रत्यक्षात बदलून दाखवतात का,याकडे सर्वांच्याच नजरा लागल्या आहेत.