उसाचा तोडणी वाहतुकीचा खर्च हा गेल्या 5 वर्षात कारखान्यांनी दुप्पट करून ठेवला आहेच आणि ऊस तोड मजुरांचा त्रास सुद्धा याच पाच वर्षात जास्त वाढला आहे.याचं खोलात जाऊन विश्लेषण केल्यास असं आढळून येतंय की कारखाने जवळच्या शेतकऱ्यांचा ऊस तसाच ठेऊन लांबून ऊस आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत.या प्रकारामुळे कारखान्याच्या जवळच्या शेतकऱ्यांचा ऊस वेळेत तुटत नाही,लांबून ऊस आणल्याने तोडणी वाहतुकीचा कारखाण्याचा खर्च मोठया प्रमाणात वाढतो आहे,अपरिपक्व ऊस आणला जात असल्याने कारखाण्याची सरासरी रिकव्हरी कमी होत आहे,ऊस तोड मजूर आणि वाहतूकदार या दोन्ही घटकांची अरेरावी वाढून शेतकऱ्यांना एंट्री खुशाली द्यावी लागत असल्यामुळे आर्थिक बर्दंड बसत आहे.
हे सर्व कशामुळे होत आहे,तर कारखाना तोडणी वाहतुकीचा खर्च सरासरीने आकारत असल्यामुळे हे होत आहे.100 ते 150 किलोमीटर वरून ऊस आणला जात असल्यामुळे त्यासाठी 1400 ते 1500 रुपये तोडणी वाहतुकीचा खर्च होतो.तर जवळच्या 30 किलोमीटरच्या परिघातील तोडणी वाहतुकीचा 600 ते 700 रुपये खर्च येतो.याची सरासरी काढून 900 ते 1000 रुपये कारखाने तोडणी वाहतूक ऊस बिलातुन कपात करून उर्वरित रक्कम शेतकऱ्यांना देतात.शासनाने सरासरी ऐवजी किलोमीटरच्या अंतरानुसार तोडणी वाहतूक खर्च आकारावा म्हणून 2017 ला आदेश काढले.पण त्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी न करताच तो आदेश 2021 ला मागे घेऊन पुन्हा सरासरी नुसार तोडणी वाहतूक आकारावी असे आदेश लागू केले.तोडणी वाहतूक किलोमीटरच्या अंतरानुसार आकारली गेल्यास कारखाण्याच्या उत्पादक सभासदांचा ऊस वेळेत तुटून फायदा होईल,तोडणी वाहतुकीचा खर्च कमी होऊन 200 ते 300 एफ आर पी वाढेलजवळच्या शेतकऱ्यांना किंमत येईल,क्रमपाळीने ऊस तुटायला लागेल आणि त्यामुळे ऊस तोड मजूर आणि वाहतूकदार यांना इंट्री खुशाली द्यावी लागणार नाही,परिपक्व ऊस तोडला जाऊन कारखाण्याची सरासरी रिकव्हरी वाढेल आणि उसाला जादा दर मिळेल,जवळचा ऊस वाहतूक केल्याने डिझेल खर्च वाचून प्रदूषण कमी होईल असे अनेक फायदे किलोमीटरच्या अंतरानुसार तोडणी वाहतूक लावल्यास होणार आहे.याच मागणीसाठी दानोळी येथे आंदोलन अंकुश संघटनेकडून गेल्या 37 दिवसापासून धरणे आंदोलन कारण्यात येत आहे.या कालावधीत साखर संचालक कोल्हापूर व साखर आयुक्त यांच्या कडून अनेकदा चर्चा झाल्या आहेत.त्यामध्ये शेतकऱ्यांनी खुद तोड,खुद वाहतूक करून ऊस घातल्यास त्याला ढोबळ एफ आर पी देण्यात यावी म्हणून कारखान्यांना आदेश काढले आहेत.पण कारखाने या आदेशाला जुमानणार नाहीत म्हणून ही अट कारखाण्याला गाळप परवाना देताना घातल्या जाणाऱ्या अटीत या अटीचा समावेश करा म्हणून मागणी केली आहे.तसा अभिप्राय असलेला अहवाल साखर आयुक्तांना कोल्हापूर साखर संचालकांनी पाठवला आहे.हा एक टप्पा पूर्ण झाला असला तरी जोपर्यंत किलोमीटरच्या अंतरानुसार आकारणी करण्याचे आदेश होत नाहीत.तोपर्यंत हे धरणे आंदोलन सुरूच राहणार आहेत.किंबहुना येत्या काही दिवसात यामध्ये आणखी तीव्रता आणली जाणार असल्याची माहिती आंदोलन अंकुश संघटनेचे प्रमूख धनाजी चुडमुंगे यांनी दिली.