शिरोळ / प्रतिनिधी
ग्रामीण भागातील आर्थिक कणा म्हणून पतसंस्थांकडे पाहिले जाते परंतु सध्या पतसंस्था व्यवस्थितरित्या चालवण्यासाठी प्रचंड चढाओढ सुरू असताना राज्य शासनाने अंशदान सर्व पतसंस्थांसाठी लागू केल्याने सहकार क्षेत्रात प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे यामुळे तालुक्यातील बहुतांश पतसंस्थांनी शासनाच्या या निर्णयाला विरोध केला आहे.
सहकारी पतसंस्था चालू करणे व्यवस्थित वाढविणे लोकांच्यात विश्वास निर्माण करणे सभासदांच्या ठेवी गोळा करणे चांगले कर्जदारांना कर्ज देणे आणि ते कर्ज व्यवस्थितरित्या वसूल करून संस्थेचे आर्थिक स्थैर्य सुधारणे आणि सभासदांच्या विश्वास निर्माण करणे यासाठी प्रयत्नशील असताना राज्य शासनाने नुकताच अंशदान पतसंस्थांना लागू केल्याने शिरोळ तालुक्यातील जवळपास 110 हून अधिक पतसंस्थांनी ठराव करून अंशदानास विरोध दर्शविला आहे.
गुरुवारी सहाय्यक निबंधक कार्यालय शिरोळ येथे तालुक्यातील सर्वच पतसंस्थांनी आपल्या संस्थांकडून ठराव करून या अंशदानास विरोध दर्शविला आहे शिरोळ तालुका पतसंस्था असोसिएशनचे अध्यक्ष रमेश कुमार मिठारे हातकणंगले तालुका पतसंस्था असोसिएशनचे अध्यक्ष सुधाकर पिसे तसेच तालुक्यातील विविध संस्थांचे सचिव व्यवस्थापक संस्थेचे प्रतिनिधी यांच्या उपस्थितीमध्ये सहाय्यक अनिल नादरे यांच्याकडे सदर ठराव देऊन अंशदानास विरोध केला.
यावेळी आलेल्या सर्वच संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांचे स्वागत रमेशकुमार मिठारे यांनी करून पतसंस्था पुढील अडचणी आणि राज्य शासनाने अंशदानाचे भूत मानगुटीवर टाकल्याने अनेक पतसंस्थांना अडचणी निर्माण होणार आहेत.या अंशदानास अनेक वेळा विरोध केला आहे. तरीदेखील पुन्हा एकदा अंशदान पतसंस्थांनी द्यावे लागणार असे आदेश राज्य शासनाने काढले आहे.
या निवेदनातून सहकार खात्याकडे वरिष्ठ अधिकार्याकडे हे निवेदन देऊन अंशदान रद्द व्हावे असे आवाहन केले. यावेळी हातकणंगले तालुका पतसंस्था असोसिएशनचे अध्यक्ष सुधाकर पिसे यांनी आपले मनोगत व्यक्त करताना पतसंस्था आणि अंशदान जर पाहिलं तर शासन अंशदानाच्या माध्यमातून जवळपास 280 कोटीहून अधिक अंशदान गोळा करणार आणि पतसंस्थांना विमा म्हणून शंभर कोटीची मदत करणार बाकीच्या रकमेचे काय याचाही विचार होणे गरजेचे आहे.
आज आपण पाहतोय पतसंस्थांमध्ये सोनेतारण ठेवतारण यासारखी कर्जे देताना ब वर्ग सभासदांना कर्ज देणे हे योग्य नाही त्यांना सभासद करून घ्या असे सांगितले आहे.परंतु आज सहकारी साखर कारखाना विविध बँका यामध्ये ब वर्ग सभासदांचा एक प्रतिनिधी निवडून आणला जातो.आज आपण अनेक बँकांची ढासळलेली परिस्थिती पाहत आहोत.
प्रत्येक संस्थेची निवडणूक ही पाच वर्षांनी होते. परंतु अंशदानासाठी स्थापन केलेले कमिटीची निवडणूक अद्यापही झालेले नाही याचे गौड बंगाल काय आहे. आमचा विरोध अंशदानाला नाही पण अंशदानासाठी जी रक्कम गोळा केली जाणार आहे.त्याचे काय याचेही विचार होणे महत्त्वाचे आहे.
ही कमिटी स्थापन करताना संस्थां प्रतिनिधीची निवड करावी असे वाटते साहेब आपण आम्ही दिलेले सर्व ठराव आणि निवेदन सहकार आयुक्त सहकार मंत्री आणि मंत्रालयामध्ये पाठवून अंशदानाला असणारा विरोध वरिष्ठांकडे पाठवून त्याचा पाठपुरावा करावा असे आवाहन त्यांनी केले.यावेळी शिरोळ तालुक्यातील जवळपास 110 हून अधिक पतसंस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.