जयसिंगपुर / प्रतिनिधी
केंद्र सरकार आपल्या चुकलेल्या शेतीविषक धोरणावर पांघरूण घालण्यासाठी अनेक चुकीचे निर्णय घेत असून यामुळे शेती उद्योगाला या चुकीच्या निर्णयांचा दुरगामी परिणाम भोगावे लागणार आहेत.त्यामुळे शेतकरी पुर्णत:पिचला जाणार आहे.
भारत देशाची ओळख ही कृषीप्रधान देश म्हणून आहे.शेतकऱ्यांच्या बाबतीत सरकार असंवेदनशील असल्याचे दिसते.केंद्र सरकारच्या या चुकीच्या निर्णयांमुळे ग्रामीण भागातील लोकांच्या क्रयशिलतेवर मोठा परिणाम होत असून
त्यामुळे ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होत आहे.केंद्राने महागाईवर आळा घालण्यासाठी आयात- निर्यातीमध्ये चुकीचे धोरणे राबवून महागाई नियंत्रणात ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे.रासायनिक खते,किटकनाशके,बि बियाणे
यांचे दर भरमसाठ वाढल्याने उत्पादन खर्चात प्रचंड वाढ झाली असून उत्पादन खर्च जादा व उत्पन्न कमी यामुळे शेतीक्षेत्राचे विशेषत:सोयाबिन,कांदा,ऊस,कापूस,धान उत्पादक शेतक-यांचे मोठे नुकसान होवू लागले आहे.ऊस पिकाच्या बाबतीत
बोलायचे झाले तर देशामध्ये सन २०२१-२२ सालातील ऊसाचे क्षेत्र ५१ लाख ७५ हजार हेक्टर होते.त्यावेळेस उसाचे उत्पादन ४३ कोटी ९४ लाख टन झाले व साखर उत्पादन साखर उत्पादन ३९३.५८(३५९.५८ लाख मे.टन.इथेनॅाल साठी
वापरलेले साखर ३४ लाख मे.टन)इतके झाले आहे.याऊलट सन २०२२ -२३ ऊसाचे क्षेत्र ५८ लाख ८३ हजार हेक्टर होते.उसाचे उत्पादन. ४९ कोटी ४३ लाख टन झालेले असून
साखर उत्पादन ३९७.००(साखर उत्पादन:३५२.०० लाख मे.
टन. इथेनॅाल साठी वापरलेले साखर:४५ लाख टन.लाख मे. टन)इतके झाले आहे.याचाच अर्थ असा होतो.कि वाढलेल्या महागाईमुळे शेतक-यांनी रासायनिक खते,किटकनाशके व बि बियाणांचा वापर कमी केल्याने सन २१-२२ या वर्षापेक्षा सन
२०२२-२३ मध्ये ७ लाख हेक्टर जादा क्षेत्रावर लागवड होवूनही उसाचे व साखरचे उत्पादन कमी झालेले आहे.यावर्षी हंगामाच्या सुरवातीच्या काळामध्ये ३१७ लाख टन साखरेचे उत्पादन होईल असा अंदाज होता. आता सुधारित अंदाजानुसार हा अंदाज २९१ लाख टनावर आले आहे.यामुळे केंद्र सरकारने खडबडून
जागे होवून साखर व उसाचे रसापासून तयार होणा-या इथेनॅालवर बंदी घातली.सरकारची ही उपाययोजना म्हणजे आग रामेश्वरी व बंब सोमेश्वरी मुळामध्ये दर एकरी ऊसाचे उत्पादन कमी होण्यास हवामानामध्ये झालेला बदल व रासायनिक खताचे
वाढलेले दर ही मुख्य कारणे आहेत.हवामानातील बदलास वैश्विक तापमान वाढ हे कारण आहे.वैश्विक तापमान वाढीस मोठ्या प्रमाणात होणारे कार्बनचे डाय ॲाक्साईडचे उत्सर्जन हे कारण आहे.यावर उपाय म्हणून सरकार इथेनॅालच्या उत्पादनावर बंदी घालून एकट्या भारतातच ३१९ लाख टन इतक्या
कार्बनडाय ॲाक्साईडच्या उत्सर्जनास परवानगी देत आहे ही भयावह गोष्ट आहे.या ऊपायामुळे किरकोळ बाजारातील साखरेचे दर नियंत्रणात येणार नाहीतच पण पुढच्या वर्षी साखरेचा प्रचंड तुटवडा निर्माण होण्याचा धोका निर्माण होत
आहे.यामुळे अजूनही वेळ गेलेली नाही सरकारने यावर्षी लागवड होणा-या ऊसाला एफ.आर.पी मध्ये प्रतिटन २०० रूपयाची वाढ करून रासायनिक खतावरचे अनुदान वाढवावे यामुळे साखर कारखानांचा १५ दिवस हंगाम तर वाढेलच शिवाय इथेनॅालचे उत्पादनही घेता येईल आणि परकीय चलनही
वाचून रूपया मजबूत होण्यास मदत होईल.केंद्र सरकारच्या या तुघलकी निर्णयाला साखर उद्योगाने निर्भयपणे व ठामपणाने विरोध करावा शेतकरी त्यांच्या पाठीशी राहतील.