केंद्र सरकारने अचानक कांदा निर्यात बंदी करून महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटात लोटण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. या विरोधात राज्य सरकारने कोणतेही पाऊल उचललेले नसल्याचे खंत माजी मंत्री जयंत पाटील यांनी व्यक्त केली. हिवाळी अधिवेशनात शेतकऱ्यांची बाजू मांडताना, केंद्र सरकारने कांद्यावरील निर्यात बंदी उठवावी यासाठी राज्य सरकारने त्वरित प्रयत्न करण्याची मागणी विरोधी पक्षाने केली.तसेच राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना इथेनॉल निर्मितीसाठी केंद्र सरकारने प्रोत्सहन दिले.साखर कारखानदारांनी हजारो कोटी रुपये खर्च करून इथेनॉलचे प्लांट उभे केले.आता मात्र उसापासून आणि बी हेवी पासून तयार झालेले इथेनॉल घेणे पूर्णपणे रद्द करण्यात आले आहे.स्वतः धोरणे तयार करून मागे हटण्याचे काम केंद्र सरकार करत आहे.त्यामुळे शेतकऱ्यांचे आतोनात नुकसान होत आहे.बांगलादेश मध्ये निर्यात होणाऱ्या संत्र,केळी,द्राक्षे यांसारख्या फळांवर प्रचंड आयात कर लावलेला आहे.बलशाली भारत बांगलादेशशी याबाबतीत वाटाघाटी करू शकत नाही का? शेतकऱ्यांसाठी कुचकामी धोरणे तयार करणाऱ्या केंद्र सरकारपुढे राज्य सरकार हतबल आहे, हे आपले दुर्दैव,अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या झालेल्या नुकसानावर ताबडतोब चर्चा व्हावी अशी आम्ही मागणी केली.मात्र ही चर्चा होऊ न देणं यात सत्तारूढ पक्षाने मोठेपणा मानला.विरोधकांची संख्या कमी असली तरी ते मांडत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची व्याप्ती मोठी आहे.सरकारने यातून पळ काढण्याचा प्रयत्न करू नये असा आरोप ही जयंत पाटील यांनी केला आहे.
