कुरुंदवाड – प्रतिनिधी सुरेश कांबळे
भारतीय बाजारपेठेमध्ये साखरेचे उत्पादन कमी होणार असल्यामुळे केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.एकीकडे शेतकऱ्यांना एकरी ऊस उत्पादनासाठी एक लाख रुपये खर्च येत आहे शेतकऱ्यांना ऊस शेती परवडना आंदोलन करून दर मागावा लागत आहे.त्यामुळे उसाचे उत्पादन भविष्यात कमी होणार आहे.यावर धोरणात्मक निर्णय घेणे ऐवजी केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना फार मोठा फटका बसणार आहे तसेच कारखानदारांना येथील प्रकल्पासाठी कोट्यावधी रुपये अनुदान केंद्र सरकारने दिले आहे.त्यामुळे या निर्णयामुळे साखर कारखानदारांचा पर्यायाने शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसणार आहे.कुरुंदवाड येथे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेकडून केंद्र सरकारने साखर कारखान्यांना इथेनॉल बंदी अध्यादेशाची होळी करत निषेध व्यक्त करण्यात आला.एकीकडे जय जवान जय किसान म्हणायचे आणि शेतकरी विरोधी धोरणे राबवायचे हे केंद्र सरकारचे जुने धोरण आहे.केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी म्हणतात इथेनॉल निर्मितीमुळे शेतकरी हा अन्नदाता नव्हे तर ऊर्जादाता ही आहे आणि दुसरीकडे केंद्र सरकार साखर निर्यातीवर,इथेनॉल निर्मितीवर बंदी घालून शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावण्याचे काम
करत असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी व्यक्त केला. यावेळी कुरुंदवाड व परिसरातील स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्ते व शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते
